मुंबई : अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी असलेल्या कल्याणकारी योजना नवीन अल्पसंख्याक विकास विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या असून संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांचेही हस्तांतरण या विभागाकडे करण्यात आले असल्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
विधानपरिषद सदस्य श्रीमती हुस्नबानो खलिफे, ख्वाजा बेग यांनी नियम १०१ अन्वये लक्षवेधी मांडली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. अल्पसंख्याक विकास विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध संवर्गातील ६९ पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. या अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या विविध योजना जिल्हास्तरावर राबविण्यासाठी अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या नियंत्रणाखाली स्वतंत्र अल्पसंख्याक संचालनालयाची निर्मिती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असल्याचेही ते म्हणाले.
प्रत्येक राज्यातून जाणाऱ्या हज यात्रेकरूंचा कोटा केंद्रीय हज समितीमार्फत निश्चित केला जातो. मागील वर्षापेक्षा या वर्षी राज्यास 409 इतका कोटा कमी मिळाला आहे. हा कोटा यावर्षी महाराष्ट्राला मिळावा यासाठीही शासन प्रयत्नशील आहे. वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्याची कार्यवाही महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या कार्यालयाकडून करण्यात येत असल्याचे श्री.बडोले यांनी यावेळी सांगितले.
