मुंबई :आदिवासी उपयोजनेच्या एकूण नियतव्ययापैकी 5 टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना आरटीजीएसद्वारे वितरित करण्यात येत असून येत्या आर्थिक वर्षात 250 कोटी रुपये निधीचे वाटप आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना करण्यात येणार आहे. हा निधी पायाभूत सुविधांसह वनहक्क, आरोग्य, स्वच्छता, शिक्षण, वन्यजीव संवर्धन, जलसंधारण यासाठी वापरावयाचा असून तो खर्च करण्याचे सर्व अधिकार ग्रामसभेला देण्यात आले आहेत. अशा प्रकारचा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री राजे अम्ब्रीशराव आत्राम यांनी विधानसभेत दिली.
भारतीय संविधानातील अनुसूची 5 मधील परिच्छेद-5, उप परिच्छेद (1) नुसार प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन दिनांक 30 ऑक्टोबर, 2014 अन्वये विविध कायद्यांच्या अनुषंगाने अधिसूचना यापूर्वीच निर्गमित करण्यात आली आहे, असे सांगून श्री. आत्राम म्हणाले की, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम 54-ब मध्ये केलेल्या सुधारणेनुसार आदिवासी उपयोजनेंतर्गत प्राप्त होणा-या एकूण नियतव्ययापैकी 5 टक्के निधी अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात वितरित करणे बंधनकारक आहे. त्यातून पायाभूत सुविधा, वन हक्क अधिनियम व पेसा अधिनियमाची अंमलबजावणी, आरोग्य, स्वच्छता व शिक्षण, वन्यजीव संवर्धन, जलसंधारण, वनतळी, वन्यजीव पर्यटन व वन उपजिविका या बाबींकरीता प्रत्येकी एक चतुर्थांश या प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे व सदर निधी खर्च करण्याचे सर्व अधिकार ग्रामसभेला देण्यात आले आहेत.
ते पुढे म्हणाले की, सन 2015-16 या आर्थिक वर्षी सुमारे रु.250 कोटी निधीचे वाटप सन 2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात संबंधित ग्रामपंचायतींना करण्यात येणार आहे. त्यापुढील आर्थिक वर्षात व त्यानंतर येणा-या प्रत्येक आर्थिक वर्षामध्ये आदिवासी उपयोजनेच्या एकूण मंजूर नियतव्ययाच्या 5 टक्के निधीपैकी 50 टक्के इतका निधी ग्रामपंचायतींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात वितरित करण्यात येईल व उर्वरित 50 टक्के निधी अति कुपोषित बालकांचे प्रमाण कमी करणे, बालविवाहावर बंदी आणणे, शिक्षणातील मुलींचे गळतीचे प्रमाण कमी करणे व वन जमिनीवर नव्याने अतिक्रमण थांबविणे या क्षेत्रामध्ये केलेल्या कामगिरीच्या आधारे ग्रामपंचायतींना देण्यात येईल.
