मुंबई,- मुंबईकर जनता व विविध राजकीय पक्षांच्या प्रखर विरोधासमोर राज्य सरकारने नमते घेतले असून असंख्य त्रुटी असलेल्या मुंबईच्या वादग्रस्त विकास आराखड्याला केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे. मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विद्यमान विकास आराखडा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून चार महिन्यात विद्यमान आराखड्यातील चुका सुधारुन नवीन आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही राज्य सरकारने महापालिकेला दिले आहेत.
मुंबई महापालिकेने काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध गेलेल्या विकास आराखड्याविरोधात असंख्य तक्रारी येत होत्या. मनसेनेही या विकास आराखड्याला प्रखर विरोध दर्शवला होता. वाढत्या विरोधानंतर राज्य सरकारने विकास आराखड्याच्या प्रश्नावर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीमध्ये नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांचाही समावेश होता. या समितीने राज्य सरकारला अहवाल सादर केला आहे.
समितीसमोर दोन पर्याय होते. यातील पहिला पर्याय म्हणजे विद्यमान आराखडा तसाच ठेऊन सूचना व तक्रारींसाठी दोन महिन्यांची मुदतवाढ देणे हा होता. तर दुसरा पर्याय महापालिकेला नवीन विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देणे हा होता. समितीने यातील दुसरा पर्याय निवडला असून या समितीच्या अहवालानुसार आम्ही मुंबई महापालिकेला कलम १५४ अंतर्गत नवीन विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. महापालिकेने विद्यमान अहवालातील त्रुटी सुधारुन चार महिन्यान नवीन आराखडा पुन्हा सादर करावा असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
