नवी दिल्ली : नागपूरचे जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा यांच्या संकल्पनेतून गडचिरोली जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या ‘जिल्हा कौशल्य विकास’ कार्यक्रमाला, महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाच्या ‘पीक व कीटक देखरेख आणि सल्लागार प्रकल्पास (CROPSAP) तथा अमरावतीचे जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी पश्चिम त्रिपुरात असतांना मांडवी ब्लॉक येथे राबविलेल्या आर्थिक समावेशन (Financial Inclusion) प्रकल्पातील योगदानासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मंगळवारी ‘पंतप्रधान पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आले.
राष्ट्रीय स्तरावर लोकप्रशासनात उत्कृष्ट व नाविण्यपूर्ण काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दरवर्षी 21 एप्रिल रोजी ‘नागरी सेवा दिनी’ ‘पंतप्रधान पुरस्कार’ देऊन गौरविण्यात येते. येथील विज्ञानभवनात प्रशासन सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार निवारण मंत्रालयाच्यावतीने मंगळवारी आयोजित शानदार कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वर्ष २०१२-१३ आणि २०१३-१४ साठी वैयक्तीक, संस्थात्मक आणि सांघिक अशा श्रेणींमध्ये पुरस्कार प्रदान केले. प्रशासन सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाचे राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग, पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.के.मिश्रा, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोबाल, मंत्रिमंडळ सचिव अजित सेठ, प्रशासन सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाचे सचिव आलोक रावत यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते. एक लाख रुपये रोख, सन्मान चिन्ह व प्रशस्तीपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे.
सांघिक श्रेणीतील पुरस्कार गडचिरोली जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या ‘जिल्हा कौशल्य विकास’ कार्यक्रमासाठी प्रदान करण्यात आला. गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी रंजीत कुमार, नागपूरचे जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा, टी.एस.के. रेड्डी, पी.बी.देशमाने आणि वाय.एस.शेंडे यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
गडचिरोलीचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा यांच्या पुढाकाराने 2012 मध्ये ‘जिल्हा कौशल्य विकास’ कार्यक्रमाची संकल्पना राबविण्यास सुरुवात झाली. या अंतर्गत 1 हजार 700 युवकांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून यातील 1 हजार 300 युवक स्वतःच्या पायावर उभे झाले आहेत. या प्रकल्पांतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी आणि इतर गरजू युवकांना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बांधकाम आणि हॉटेल इंडस्ट्रीचे प्रशिक्षण दिले जाते. सहा महिन्यांचा हा प्रशिक्षण कालावधी आहे. विद्यार्थ्यांच्या रुचीनुसार त्यांना रोजगार प्राप्त व्हावा यासाठी सेंटर फॉर कौन्सिलिंगही काम करीत आहे. गडचिरोलीत आजही हा प्रकल्प सुरू आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात यशस्वी ठरलेला हा प्रकल्प संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने याबाबतचा शासन निर्णयही जाहीर केला आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर पाच जिल्ह्यांत हा प्रकल्प सुरू करण्यात येणार असून त्यात नागपूरचाही समावेश आहे.
