मुंबई : राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत वितरित होणारे अन्नधान्य उचित घटकांपर्यंत व्यवस्थितरित्या आणि वेळेवर मिळेल यासाठी कायदे कठोर करण्यात येतील, असे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री गिरीष बापट यांनी सांगितले.
राज्यातील सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांची बैठक आज जी.टी. रुग्णालय येथील मंथन सभागृहात घेण्यात आली. त्यावेळी मार्गदर्शन करताना श्री. बापट बोलत होते. बैठकीस राज्यमंत्री विद्या ठाकूर, विभागाचे सचिव दीपक कपूर, शिधावाटप नियंत्रक श्रीमती श्वेता सिंघल आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
श्री. बापट म्हणाले, शिधापत्रिकेचे संगणकीकरण करुन बायोमेट्रिक पद्धत लागू करण्यात येणार असून, शिधापत्रिका आधारकार्डाशी जोडली जाणार आहे. त्यामुळे अन्न, धान्य वितरणातील वेळ वाचेल आणि गरीबांना आपल्या हक्काचे अन्न धान्य मिळेल. तसेच वितरणात होणारा काळाबाजार रोखण्यासाठी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी केली जाईल.
श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या, शिधापत्रिकांचे संगणकीकरण करण्यात येत असल्यामुळे राज्यातील जनतेला किती अन्नधान्याची गरज आहे, याची माहिती हाती येणार आहे. आज राज्यातील 1 कोटी 77 लाख केशरी कार्डधारकांचा रेशनकोटा बंद झाला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु या योजनेचा लवकरच आढावा घेऊन गरजूंपर्यंत धान्य कसे पोहोचेल यासाठी यंत्रणा सक्षम करण्यात येणार आहे. रेशन दुकानदार किंवा रॉकेल दुकानदार यांच्या बाबत जनतेच्या तक्रारी असतील तर अधिकाऱ्यांनी या तक्रारीची गंभीरपणे दखल घ्यावी. प्रारंभी विभागाचे सचिव दीपक कपूर यांनी उपस्थितांचे स्वागत करुन परिषदेत येणाऱ्या प्रश्नोत्तराचा आढावा घेतला. तसेच वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
