भंडारा,दि.01ः-महाराष्ट्रात हेल्थ सायन्स विद्यापीठ, नाशिक ही केंद्र सरकारच्या खास कायद्याअंतर्गत ३ जून १९९८ ला निर्माण झाली असून, या विद्यापीठांतर्गत बी.ए. एम.एस., एम,बि.बी.एस, बी,यु.एम.एस, बी.एच.एम.एस व बी.वाय.एम.एस असे असंख्य मेडिकल पदवीधर दरवर्षी उत्तीर्ण होतात. इतर मेडिकल पदवीधरांबरोबर विदर्भात सध्या ७0 हजार बी.एच.एम.एस पदवीधर डॉक्टर असून त्यांना महाराष्ट्र शासनात वर्षोनुवर्षापासून नोकरीपासून डावलले जात आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होत आहे.
१६ सप्टेबर २0१९ ला महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागाने ३ हजार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरची पदभर्ती काढून बी.एच.एम.एस. पदवीधरांना डावलल्या गेले असल्याने विदर्भातील, डॉ. नितीन पाटील चंद्रपूर, डॉ. राजेश नंदुरकर भंडारा, डॉ. विजयकुमार वाघ अकोला, डॉ. चंद्रवधन क्षीरसागर वाशिम, डॉ. विक्रम राखडे भंडारा, डॉ. दुधिस्वर सुसरैत चंद्रपूर, डॉ. वैभव कष्टी, डॉ. नितेश पावडे गोंदिया, डॉ. सागर पौनिकर, डॉ. दुर्गेश ठाकरे, डॉ. कैलाश हेमने, डॉ. श्रावण बनसोड, डॉ. विलास बोरकर यांनी उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे धाव घेऊन सदर पदभर्तीला आव्हान देणारी रिट याचिका दाखल केली. यात अतिरिक्त सचिव, एन.एच.एम. आरोग्य विभाग, भारत सरकार, दिल्ली, संचालक, आयुष, भारत सरकार, दिल्ली, मुख्य सचिव, आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र, आयुक्त, आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र, संचालक, आयुष महाराष्ट्र व संचालक, हेल्थ सायन्स विद्यापीठ, नाशिक यांच्याविरुद्ध याचिका दाखल केली.
राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २0१९ नुसार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर तथा मिड लेव्हल हेल्थ ऑफिसर या पदाकरीता बी.एच.एम.एस. पदवीधारक पात्र असून ह्या उमेदवारांना घ्यावे, असे आयुष भारत सरकार यांचे शिफारसी असून सुद्धा त्यांना पद भरतीत डावलल्याने भारतीय घटनेचे अनुच्छेद १४,१६ व २१ विरुध्द नियमबाह्य असल्याने न्या. आर. के. देशपांडे व मिलिंद जाधव यांच्या पीठाने राज्य व केंद्र सरकारला १0 जानेवारी २0२0 पयर्ंत उत्तर दाखल करावे असे निर्देश दिले असून महाराष्ट्रातील तब्बल ७0 हजार बी.एच.एम.एस डॉक्टर न्यायालयाकडून न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत.
