मुंबई दि. ११ – राज्यात शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी कोणत्याही परिस्थितीत झालीच पाहिजे. ज्या शाळा या कायद्याच्या तरतुदीनुसार प्रवेश देत नसतील त्यांच्यावर कठोर व तत्काळ कारवाई करा, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज शिक्षण खात्याला दिले. जातपडताळणी प्रमाणपत्र सहा महिन्यातच दिले गेले पाहिजे असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिनाचे औचित्य साधत राज्यात प्रथमच व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून लोकशाही दिनाचे आज आयोजन करण्यात आले. मुंबई, नवी मुंबई वगळता राज्यातील अन्य जिल्ह्यातील तक्रारदारांनी आपल्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कक्षात बसून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रारी मांडल्या. मंत्रालयातील लोकशाही दिनासाठी तक्रारदारांना तसेच संबंधित जिल्हा प्रशासनाला मुंबईत येण्याची गरज न भासल्याने वेळ व पैशाची बचत होण्याबरोबरच तत्काळ निर्णय झाल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
सोमवारी दुपारी बाराच्या सुमारास मुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात मंत्रालय लोकशाही दिनाला सुरूवात झाली. व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून परभणी, कोल्हापूर, सातारा, भंडारा, नाशिक, जळगाव, पुणे, नागपूर येथील जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहभागी झाले होते. संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत बसून तक्रारदार आपले म्हणणे ऑनलाईन मांडत होते. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित अधिकांऱ्यांकडून वस्तुस्थीती जाणून घेतानाच प्रत्येक तक्रारदाराला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देत होते.
नाशिक येथील किशोर दलाल यांनी जातपडताळणी प्रमाणपत्र विलंबाने मिळाल्याने शुल्क परतावा मिळण्याबाबत करीत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब होता कामा नये, ते सहा महिन्यात मिळाले पाहिजे. राज्यात अशाप्रकारे सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी होऊनही प्रमाणपत्र न मिळालेल्या प्रकरणांची माहिती सादर करण्याचे आदेश देत दरमहा याबाबतचा अहवाल मुख्यमंत्री कार्यालयास सादर करावा असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
