मुंबई दि.२०:- नागपूर आणि पुणे येथे भारतीय माहिती व तंत्रज्ञान संस्था (Indian Institute of Information Technology – IIIT ) स्थापन करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या संस्थांमध्ये 2016-17 या शैक्षणिक वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दर्जेदार शिक्षणाची सोय राज्यात उपलब्ध होईल. नागपूरमध्ये वारंगा (ता. नागपूर ग्रामीण) येथे तर पुण्यात चाकण जवळ मावळ तालुक्यातील नाणोली गावात प्रत्येकी 40-40 हेक्टर जमिन देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. नाममात्र एक रुपया दराने 30 वर्षाच्या भाडेपट्टयाने ही जमीन देण्यात येणार आहे.
राज्यात माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उत्कृष्ट दर्जाचे मनुष्यबळ निर्माण व्हावे व विविध क्षेत्रात माहिती तंत्रज्ञानाच्या सुयोग्य वापरासाठी शिक्षणाचे मॉडेल तयार करणे हे या संस्थांच्या स्थापनेमागचे उद्दिष्ट आहे. “एन-पीपीपी” या तत्वावर या दोन संस्था स्थापन करण्यात येत आहेत. त्यात केंद्राचा हिस्सा 50 टक्के, राज्याचा 35 टक्के व खाजगी भागीदाराचा हिस्सा 15 टक्के असेल. त्यासाठी या संस्थांकरीता केंद्र, राज्य आणि या प्रकल्पात सहभागी खाजगी भागीदार यांच्यात त्रिपक्षीय करार करण्यात येणार आहे.
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वाढती आव्हाने विचारात घेऊन केंद्र शासनाच्या मानव विकास संसाधन मंत्रालयाने देशात 20 नवीन भारतीय माहिती व तंत्रज्ञान संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार नागपूर व पुणे येथे ही संस्था स्थापन करण्यात येणार आहेत. या संस्था “ना नफा ना तोटा” तत्वावर चालणारी, स्वायत्त, स्वयंपूर्ण आणि संशोधनावर आधारित अध्यापनात कार्य करणारी असेल. केंद्र शासनाच्या योजनेंतर्गत राज्यात सार्वजनिक-खाजगी सहभागातून भारतीय माहिती व तंत्रज्ञान संस्था स्थापन करण्यासाठी सुमारे 40 हेक्टर शासकीय जमीन देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे या संस्था वेगाने कार्यान्वित होण्यास मदत मिळणार आहे.
नागपूर येथे संस्थेच्या स्थापनेसाठी एडीसीसी (नागपूर) आणि टाटा कन्स्ल्टंसी सव्हिर्सेस लिमीटेड (मुंबई) या उद्योजकांना उद्योजक भागीदार म्हणून शासनाने मान्यता दिली आहे. तसेच पुणे येथील संस्थेसाठी रोल्टा इंडिया लिमिटेड (मुंबई), हबटाऊन लिमिटेड (मुंबई), क्विक हिल टेक्नॉलॉजीस प्रायव्हेट लिमीटेड (पुणे) या उद्योजकांना उद्योजक भागीदार म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.
माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राशी निगडीत संशोधनास वाव देणे, राज्यात माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उत्कृष्ट दर्जाचे मनुष्यबळ तयार करणे, वाढत्या जागतिकीकरणामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था आणि उद्योगांच्या वाढीसाठी प्रोत्साहन देण्याचे कार्य करण्यासाठी या संस्थांची स्थापना करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या या योजनेंतर्गत या संस्था स्थापन करण्याची वित्तीय जबाबदारी केंद्र शासन, राज्य शासन तसेच सहभागी खाजगी भागीदार यामध्ये विभागली जाणार आहे. संस्थेच्या स्थापनेसाठी सुमारे 128 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे.
