मुंबई दि.१०:- लोकप्रतिनिधी अथवा शासकीय अधिकारी-कर्मचारी कर्तव्यावर असताना न्यायालयात तक्रार दाखल झाल्यावर थेट चौकशीचे आदेश देण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी घेणे आवश्‍यक असल्याची सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राजकीय व्यक्‍ती, लोकप्रतिनिधी आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले शासकीय कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम 156 (3) व कलम 190मध्ये सुधारणा करून लोकसेवकांविरुद्धच्या तक्रारींवरील कार्यवाहीबाबत स्पष्ट तरतुदींचा समावेश करण्याच्या निर्णयास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. आता दंडाधिकाऱ्यांना सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या संमतीशिवाय लोकसेवकांच्या चौकशीचे आदेश देता येणार नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने 2013 मधील अनिलकुमार विरुद्ध एम. के. अय्यप्पा या प्रकरणावरील सुनावणीत याबाबतचे सुस्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या निर्णयानुसार सीआरपीसीमधील कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार लोकसेवक आपल्या कर्तव्याचे पालन करत असताना त्यांच्याविरोधात तक्रार दाखल झाल्यास भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता अधिनियमातील कायदेशीर मंजुरी घेण्याबाबतच्या तरतुदींचे कसोशीने पालन झाल्याबाबत दंडाधिकाऱ्यांनी सुनिश्‍चिती करणे आवश्‍यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
यापूर्वी कोणत्याही लोकसेवकाविरुद्ध न्यायालयात तक्रार दाखल झाल्यानंतर फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973च्या 156 (3) व कलम 190 नुसार दंडाधिकारी संबंधित लोकसेवकाच्या चौकशीचे थेट आदेश देऊ शकत असत. अशा आदेशानंतर पोलिसांकडून संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात येत असे. मात्र अनेक प्रकरणांत लोकसेवकांच्या बाबतीत द्वेषबुद्धीने व राजकीय हेतूने अशा स्वरूपाच्या तक्रारी दाखल करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले होते. यातील बहुतांशी तक्रारी निराधार व तथ्यहीन असल्याचे आढळूनही आले होते. मात्र प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावणाऱ्या लोकसेवकांना त्याचा मोठ्या प्रमाणावर त्रास होत असल्याचेही दिसून आले होते. गैरवर्तणूक व भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम व दंड संहिता याखालील गुन्हे केल्याबाबतचे खाजगी खटले दाखल केले जात असल्याने लोकसेवकांना आपले कर्तव्य बजावण्यात अडथळे येत होते.
राज्य सरकारने या विषयाची दखल घेऊन लोकसेवकांविरुद्धच्या चौकशीबाबतच्या कार्यवाहीसाठी त्याच्याशी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वसंमती आवश्‍यक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील या कार्यवाहीशी संबंधित 156 चे पोटकलम (3) आणि कलम 190 चे पोटकलम (1)(ग) यात याबाबत स्पष्ट तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
