वृत्तसंस्था
मुंबई,दि. १५-राज्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने (एसीबी) आपल्या आजवरच्या तपासाचा गोपनीय अहवाल आज सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला.
राज्याचे हंगामी महाधिवक्ता अनिल सिंह यांनी मोहरबंद लिफाप्यात हा अहवाल न्या. नरेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सादर केला. कॉंगे्रस आणि राष्ट्रवादी कॉंगे्रसच्या आघाडी सरकारच्या १५ वर्षांच्या सत्ताकाळात राज्यातील १५ सिंचन प्रकल्पांमध्ये हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीचे नेते मयंक गांधी आणि इतरांनी जनहित याचिकांच्या माध्यमातून केला आहे. त्यांच्या या याचिका कायद्याच्या चौकटीत तग धरणार्‍या आहेत का, यावर निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयाने २ जुलै रोजी सुनावणी करण्याचे ठरविले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी असा आरोप केला आहे की, पर्यावरण मंत्रालयाची आवश्यक असलेली परवानगी नसतानाही रायगड जिल्ह्यात उभारण्यात येत असलेल्या कोंढाणे धरण प्रकल्पामुळे जंगलातील शेकडो एकर जमीन प्रभावित झाली आहे. या परिसरातील अनेक ऐतिहासिक गुफांवरही या प्रकल्पाचा विपरित परिणाम होत असल्याने प्रकल्पाचे बांधकाम त्वरित थांबविण्यात यावे, अशा आशयाची नोटीस भारतीय पुरातत्त्व विभागानेही जारी केली आहे. याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने एसीबीला या प्रकरणी खरोखरच वन, पुरातत्त्व आणि पर्यावरणविषयक मुद्यांचे उल्लंघन झाले आहे काय, याकडे लक्ष देण्याचे निर्देश दिले. तथापि, आम्हाला केवळ आर्थिक गैरव्यवहारांचाच तपास करण्याचे अधिकार असल्याची भूमिका एसीबीने घेतली. या प्रकरणातील अन्य मुद्यांचा तपास करण्यासाठी वेगवेगळ्या संस्था असल्याचेही स्पष्ट केले. यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी २ जुलैपर्यंत तहकूब करताना एसीबीला शपथपत्राच्या माध्यमातून आपली भूमिका विशद करण्याचे निर्देश दिले.
यापूर्वी २९ जानेवारी रोजीच्या सुनावणीत राज्य शासनाने न्यायालयात सांगितले होते की, गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप असलेल्या रायगड जिल्ह्यातील १२ धरण प्रकल्पांची चौकशी एसीबीने सुरू केली आहे. सिंचन प्रकल्पातील घोटाळ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर गठित करण्यात आलेल्या चितळे समितीच्या शिफारशींच्या आधारे सरकारने तपास एसीबीकडे सोपविला होता.
