मुंबई दि. १५:- राज्यातील अनुदानास पात्र शाळा व तुकड्यांची यादी जाहीर करूनही सरकारने अनुदानाची तरतूद केली नसल्याने वर्षानुवर्षे विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची उपासमार होत आहे. पावसाळी अधिवेशनात या शाळांकरिता आर्थिक तरतूद न केल्यास मंत्रालयात आत्महत्या करण्याचा इशारा आमदार रामनाथ मोते यांनी दिला आहे.
या सर्व शाळांना, वर्ग तुकड्यांना आणि उच्च माध्यमिकच्या 926 पेक्षा अधिक वाढीव पदांना अनुदान देण्याइतका निधी शिक्षण विभागाकडे 2014-2015 मध्ये होता. तथापि, विभागातील अधिकारी आणि शिक्षण संचालनालयातील संबंधित अधिकारी, तसेच त्यांना माहिती देणाऱ्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणा व बेपर्वाईमुळे गेल्या हिवाळी अधिवेशनात अनुदान वितरित करण्याबाबतची लाक्षणिक सूचना चर्चेला येऊ शकली नाही. या सर्व शाळांना आणि वर्ग तुकड्यांना, त्याचबरोबर वाढीव पदांना अनुदान मिळण्यासाठी आपण सातत्याने अधिकाऱ्यांना स्मरणपत्रे देत आहोत. त्याचबरोबर हा विषय पुरवणी मागण्यांमध्ये यावा, यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे आमदार मोते यांनी सांगितले.
