नागपूर दि. २३ – राज्याच्यातिजोरीत खडखडाट असताना शासनाच्या अखत्यारीतील महामंडळांचा ४१ हजार कोटी रुपयांचा निधी बँकांमध्ये ठेवींच्या स्वरूपात पडून आहे. हा निधी कमी व्याजदरात राज्य शासनाला वापरता यावा आणि बाजारातील कर्जाचे प्रमाण कमी करून व्याजाची बचत शक्य व्हावी, यासाठी राज्य शासन गैरबँकिंग संस्था स्थापन करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे.
वित्त विभागाने नुकतीच विविध शासकीय महामंडळ तसेच प्राधिकरणांकडील निधीची माहिती घेतली. यासंदर्भात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. राज्यातील ५७ पैकी महामंडळे, प्राधिकरणांकडे ठेव स्वरूपात दमडीही नाही. मात्र, ४९ महामंडळांकडे ४० हजार ८१९ कोटी २७ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध असून तो बँकांमध्ये ठेवींच्या स्वरूपात आहे. यात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) सर्वात आघाडीवर असून त्यांच्याकडे १६ हजार ६२६ कोटी रुपये उपलब्ध आहेत. त्या खालोखाल सिडको- हजार १४६ कोटी, म्हाडा- हजार २० कोटी आणि विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ – हजार ७५७ कोटी रुपये, एसआरए- हजार ९८८ कोटी अशी टॉप-५ ची यादी आहे.
अनेक जिल्हा परिषदांनीही त्यांच्याकडील निधी ठेवींच्या स्वरूपात बँकांमध्ये ठेवला आहे. या ठेवींवर पाच ते सहा टक्के दराने व्याज मिळते, तर दुसरीकडे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने राज्य शासनाला ते टक्के दराने बाजारातून कर्ज घ्यावे लागत आहे. बँकांमध्ये ठेवींच्या स्वरूपात असलेला महामंडळांचा निधी स्वस्त कर्जाच्या स्वरूपात राज्य शासनाला वापरता येईल काय, असा विचार पुढे आला. त्यातून राज्य शासनाची गैरबँकिंग संस्था स्थापन करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला असल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली आहे.
> एमएमआरडीए -१६,६२६ कोटी
> सिडको- ७,१४६ कोटी
> म्हाडा- ७,०२० कोटी
> विदर्भ विकास – २७५७ कोटी
> एसआरए -१९८८ कोटी
> महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ- ७२० कोटी
> महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ- ५१९ कोटी
> महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ- ५१५ कोटी
> महाराष्ट्र पोलिस गृहनिर्माण कल्याण मंडळ- ४३४ कोटी
> कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास- ३५३ कोटी
