मुंबई दि. २३-: राज्यातील अभयारण्यांची संख्या वाढवण्याचा महत्वाचा निर्णय पुनर्रचित वन्यजीव मंडळाच्या सोमवारच्या पहिल्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य पुनर्रचित वन्यजीव मंडळाची पहिली बैठक सोमवारी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. बैठकीस वने मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, गृहराज्य मंत्री राम शिंदे, आमदार सर्वश्री बंटी भांगडिया, प्रभुदास भिलावेकर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, वन विभागाचे सचिव विकास खारगे, राज्याचे प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) अनिल सक्सेना, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) सर्जन भगत आणि वन्यजीव मंडळाचे अन्य सदस्य उपस्थित होते.
सोमवारच्या बैठकीत राज्यात नवीन अभयारण्य आणि संवर्धन राखीव निर्मितीच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, यात ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्य (१६.९० चौ.कि.मी), विस्तारित कर्नाळा अभयारण्य (६.८५४ चौ.कि.मी), तोरणमाळ संवर्धन राखीव क्षेत्र (९१.५२ चौ.कि.मी), अंजनेरी संवर्धन राखीव (५.६९ चौ.कि.मी ) या प्रस्तावांचा समावेश आहे. ठाणे खाडी क्षेत्र हे आशिया खंडात आढळणाऱ्या मोठ्या खाडी क्षेत्रांपैकी एक क्षेत्र आहे. या खाडीच्या दोन्ही बाजूस चांगल्या प्रकारचे कांदळवन आढळून येते. येथे भरती आणि ओहोटीच्या काळात हजारोच्या संख्येने फ्लेमिंगो आणि इतर २०५ प्रजातींचे विविध पक्षी मोठ्या प्रमाणात येतात. ही बाब विचारात घेऊन या क्षेत्राला पक्षी अभयारण्याचा दर्जा देऊन रामसर साईट म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी प्रस्ताव युनेस्कोकडे सादर करण्याचेही बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
वर्धा-नागपूर जिल्ह्यातील बोर व्याघ्र प्रकल्पाचा बफर झोन (क्षेत्रफळ 661.16 चौ.कि.मी.) तसेच भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील नवेगाव नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पाचा बफर झोन (क्षेत्रफळ 1247.46 चौ.कि.मी.) घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली. केंद्रीय चिडियाघर प्राधिकरणाच्या धर्तीवर राज्यात ‘महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय प्राधिकरण’ स्थापन करण्यात यावे, अशी सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली. मुख्य वन्यजीव रक्षक यांना प्राणी संग्रहालयातील वन्य प्राण्यांच्या कल्याणाकडे पुरेसे लक्ष देणे शक्य नसल्याने राज्यात असे प्राधिकरण स्थापन करणे उपयुक्त ठरेल, जेणेकरून राज्यातील विविध यंत्रणांमार्फत चालविण्यात येणारी प्राणीसंग्रहालये एकाच छताखाली येतील.
राज्यातील अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रात जे विकासात्मक प्रकल्प केंद्र शासनाच्या अंतिम मंजुरीनंतर केले जातात, त्या प्रकल्प यंत्रणेकडून प्रकल्प किंमतीच्या २ टक्के निधी वन विभागाकडे जमा केला जातो. या निधीचा विनियोग वन्य प्राण्यांच्या संवर्धनासाठी व संरक्षणासाठी करण्याच्या दृष्टीने स्वतंत्ररित्या ‘महाराष्ट्र वन्यजीव निधी’ स्थापन करण्यात यावा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
