मुंबई दि. २३-: राज्यातील वाळू तस्करीला परिणामकारक आळा घालण्यासाठी “महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषधी द्रव्ये विषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती व दृकश्राव्य कलाकृतीचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती (व्हिडीओ पायरेट्स) यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम 1981”(एमपीडीए) नुसार यापुढे वाळू तस्करांवर कारवाई करण्यात येणार असून त्यादृष्टीने या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याशिवाय जीवनावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार रोखण्यासाठी आता ‘एमपीडीए’नुसार कारवाई, वर्धा-यवतमाळ-पुसद-नांदेड रेल्वे मार्गासाठी एक हजार कोटी देण्यास मान्यता, मुक्ताईनगर येथे कृषी महाविद्यालय स्थापन्यास मान्यता हे निर्णयही घेण्यात आले.
राज्यात अधिक वेगाने नागरीकरण होत असल्याने गृहनिर्माण, पायाभूत सुविधा तसेच इतर विकासकामांसाठी वाळूची गरज सतत वाढत आहे. त्यातून अवैधरित्या वाळूचे उत्खनन व वाहतूक करण्याचे प्रकार सुरु झाले आहेत. या प्रकारांमुळे बऱ्याचदा वैध मार्गाने वाळूचा लिलाव होऊ न देणे, लिलाव झाल्यास त्याला विविध मार्गाने आव्हान देऊन संघटितपणे वाळूचे अवैध उत्खनन करुन वाळूची तस्करी करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. तसेच तस्करी रोखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर वाळू तस्करांकडून संघटितरित्या हल्ला करण्यासह त्यांच्या अंगावर वाहने घालून त्यांना जिवे मारण्याचा प्रयत्न गेल्या काही वर्षात केला गेला आहे. त्यामुळे अधिनियमातील नावाच्या सुधारणेसह ‘वाळू तस्कर’ आणि ‘वाळूची तस्करी’ या दोन संज्ञांची व्याख्या करुन त्यांना कलम 2 मध्ये अंतर्भूत करण्यात आले आहे. अधिनियमातील या सुधारणेमुळे संघटितपणे वाळूचे अवैध उत्खनन आणि या वाळूची बेकायदेशीररित्या वाहतूक करणे या प्रकारांना आळा घातला जाणार आहे. वाळू तस्करांना पायबंद घालण्याच्या दृष्टीने कडक उपाययोजना करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. वाळू तस्करांना मदत करणाऱ्यांवरही या अधिनियमानुसार आता कारवाई केली जाणार आहे.
