मुंबई,- दि. २० –शेतक-यांची कर्जमाफी करावी या मागणीसाठी मागील आठवडाभर पावसाळी अधिवेशनाच्या कामकाजात व्यत्यय आणणा-या विरोधकांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार हल्लाबोल केला. ज्या शेतक-यांना कर्जमाफी द्यावी असे तुम्ही पोडतिकडीने सांगता त्यांच्यावर आत्महत्येची वेळ कोणी आणली ते सांगा? सहकारी बॅंका माध्यमातून आपल्या संस्थांची भरभराट केली पण शेतक-यांना काय फायदा झाला त्याची उत्तरे द्या असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2009 ते 2014 या काळात (केंद्र सरकारने संपूर्ण कर्जमाफी केल्यानंतरचा काळ) 9 हजार 614 शेतक-यांनी आत्महत्या का केल्या याचे उत्तर द्या मगच कर्जमाफीची मागणी करा असेही फडणवीसांनी विरोधकांना सुनावले.
विदर्भ-मराठवाड्यात 60 लाख शेतकरी आहेत. मात्र त्यातील 25 लाख शेतक-यांनीच केवळ कर्जे घेतली आहेत. मग राहिलेल्या 35 लाख शेतक-यांचे काय करायचे, त्यांना आपली कोणतेही व्यवस्था कर्ज देत नाही. मागील काळात जी कर्जमाफी झाली त्यातून शेतक-यांना नव्हे तर नेत्यांना व त्यांच्या बॅंकानाच झाला असेही फडणवीस यांनी ठासून सांगितले. यावेळी विरोधकांकडे मुख्यमंत्र्यांचे निवेदन शांतपणे ऐकून घेण्याशिवाय पर्याय नव्हता.
पुढे वाचा, काय काय म्हटले मुख्यमंत्र्यांनी..
– यवतमाळ व उस्मानाबाद जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्प.
– अन्न सुरक्षा योजनेतून २२ लाख शेतकरी कुटुंबांना २ व ३ रुपये किलो दराने गहू व तांदूळ देणार.
– कोकणातील हापूस आंब्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा निर्यातक्षम प्रकल्प कोकणात उभा करण्यात येईल.
– आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाचा सर्व खर्च राज्य सरकार उचलणार.
– विदर्भ, मराठवाड्यातील १४ जिल्ह्यांत दूध उत्पादनासाछी दूध संस्थांचे बळकटीकरण व स्वच्छ दूध निर्मितीसाठी २४ कोटींचा कार्यक्रम.
– दुधाची कमाल किंमत किती असावी यावरही विचार सुरू असून ६० रुपये, ७० रुपये प्रति लिटर अशी मनमानी पद्धतीने दुधाची विक्री सुरू आहे.
– दुधालाही हमीभाव देण्याची आमची भूमिका असून तसा प्रस्ताव केंद्राला पाठवत आहे.
– विदर्भाला वीजकेंद्रांसारख्या पायाभूत सुविधाच दिल्या नाहीत आणि आम्हाला वीज द्यायला सांगताना विरोधकांनी आत्मपरीक्षण करायला हवं.
– पायाभूत सुविधांचा विचार केला तर इन्फ्रा २ अंतर्गत मराठवाडा व विदर्भाला सुमारे २ हजार कोटी रुपये आघाडी सरकारने दिले मात्र त्याचवेळी एकट्या बारामतीला १००० कोटी रुपये देण्यात आले. बारामती म्हणजेच संपूर्ण ‘महाराष्ट्र’ हे आम्हाला माहीत आहे.
– तीन वर्षात १ लाख विहीरी पूर्ण करणार, त्यासाठी २०७४ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित.
– जलसंधारणाचे बजेट २२०० कोटी करण्यात आले आहे
– पुढील ३ वर्षांत दरवर्षी ५० शेतकरी तयार करणार
– जलयुक्त शिवार योजनेतील पहिल्या टप्प्यात १,१९,८८२ कामे हाती घेतली त्यापैकी ८६हजार ६५७ कामे पूर्ण झाली असून ३३ हजार २२५ कामे प्रगतीपथावर आहेत.
– आघाडी सरकार गेल्या १५ वर्षात जी कामे करू शकलं नाही ते आम्ही करून दाखवू हा विश्वास विरोधकांना आमच्याबद्दल अवघ्या ६ महिन्यात वाटायला लागला आहे.
– ६ वर्षात १८ हजार विहीर पूर्ण झाल्या नाहीत, मात्र गेल्या ६ महिन्यात ४ हजार विहीरी पूर्ण केल्या.
– आघाडी सरकार गेल्या १५ वर्षांत शेतक-यांच्या जमिनीला पाणी देऊ शकले नाही.
– शेतक-यांच्या आत्महत्यांमुळे मी व्यथित झालो आहे, पण निराश झालेलो नाही
– शेतक-यांच्या कर्जाचं रुपांतरण ५ वर्षांसाठी करू. पहिल्या वर्षी सर्व व्याज माफ. शेतक-यांना कर्ज घेण्यासाठी पात्र करू
– २० लाख शेतक-यांना कर्ज देण्यासाठी पात्र करू.
– खोट्या आकड्यांच्या आधारे कर्जमाफी झाल्याचा आक्षेप कॅगने नोंदवला आहे.
– ज्या संस्था कर्जासाठीच पात्र नाहीत त्यांचं कर्जावरचं माफही करण्यात आल्याचं समोर आल्याचं फडणवीसांनी म्हणाले. अशा सगळ्या प्रकरणांची चौकशी व कारवाई करण्यात येत असल्याचं ते म्हणाले.
– पात्र शेतक-यांना कर्ज द्यायचं नाही व अपात्रांना द्यायचं असं घडल्याचं कॅगनं म्हटल्याचं फडणवीस म्हणाले. शेतक-यांच्या नावावर आघाडी सरकारनं डबघाईला आलेल्या आपल्याच संस्थांना कर्जमाफी केल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला.
– विदर्भ व मराठवाडा कर्जापासून वंचित राहिला मग कर्ज गेलं कुठे असं सांगताना पश्चिम महाराष्ट्राकडे सगळा पैसा गेल्याचे फडणवीस म्हणाले.
– राष्ट्रीय बँकांचं जाळं नाही आणि सहकारी बँका राहिल्या नाहीत त्यामुळे ३५ लाख शेतक-यांना संस्थात्मक पतपुरवठ्याची सोयच नसल्याचे फडणवीस म्हणाले.
– महाराष्ट्रामध्ये सहकारी बँकांचं जाळं होतं, हे सहकार क्षेत्र खाऊन टाकल्याचा आरोप करत त्यामुळे शेतक-यांना कर्ज उपलब्ध होत नसल्याचे फडणवीस सांगितले.
– ज्या बँका शेतक-यांना कर्ज देत नाहीत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातील असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.
– आघाडी सरकारवर जोरदार टीका करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच्या तुलनेत दुपटीपेक्षा जास्त म्हणजे ४००० कोटी रुपयांचे कर्जवाटप केल्याचे सांगितले.
– आधीच्या सरकारने २००८ मध्ये केलेल्या कर्जमाफी नंतरही आत्तापर्यत १६०८ आत्महत्या झाल्याचे सांगत शेतक-यांना क्रजमाफीची नाही कर्जमुक्तीची गरज असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
– ६० लाख शेतक-यांना कर्जमाफीची मागणी होते, परंतु यातल्या विदर्भ मराठवाड्यातल्या ३५ लाख शेतक-यांना कर्ज मिळालेलेच नाही त्यामुळे त्यांच्या नावावर भलत्यांनाच कर्जमाफी मिळते असे फडणवीस म्हणाले.
– आदर्श मिश्रा, नरेंद्र जाधव समितीने शेतक-याला पाणी द्या असं सांगितले तसेच त्यांना वाजवी दरात कर्ज द्या असं सांगितलं आणि वीज द्या असं सांगितलं, परंतु आघाडी सरकारनं हे अहवाल वाचलेदेखील नाहीत असा आरोप फडणवीस यांनी केला.
– काँग्रेस आघाडी सरकारनं विदर्भ मराठवाड्यातल्या शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी ६,५०० कोटींची कर्जमाफी केली. परंतु विदर्भ व मराठवाड्यामध्ये एकूण कर्जमाफीपैकी केवळ १७ टक्के पोचली तर तब्बल ५५ टक्के पश्चिम महाराष्ट्रात झाल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनात सांगितले.
– शेतक-यांना कर्जमाफीची नव्हे तर कर्जमुक्तीची गरज आहे, तरच शेतकरी स्वत:च्या पायावर उभा राहू शकेल.
– मी पाच पिढ्यांचा शेतकरी आहे.
– पाऊस पडला नाही तर चारा डेपो उभारण्यात येईल, चारा पिकासाठी वेगळी २५ कोटींची तरतूद.
– दुबार पेरणीची आवश्यकता पडल्यास राज्य सरकार प्रतिहेक्टरी १५०० रुपये शेतक-यांच्या खात्यात जमा करणार.
– खरिपाच्या ७६ टक्के पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत.
– राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यात ५५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस पडला.
आणखी संबंधित बातम्या
सुधारित -आरोप मंत्र्यावर; सरकारवर नाही
२९ हजार शेतक-यांचे पीककर्ज पुनर्गठन
शेतक-यांसाठी ‘प्रहार’चे टॉवर आंदोलन
