नांदेड, दि.09 ः- राज्यात बोगस आदिवासींनी अनेक योजनेचा फायदा घेतला आहे. बोगस आदिवासींना खैरात वाटप करुन सरकारने मुळ आदिवासीवर अन्याय केला असून हा अन्याय दुर करावा तसेच मुळ आदिवासी समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आज नांदेड जिल्हाधिकरी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाचे नेतृत्व माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे, वसंत पुरके, आ. संतोष टारपे, माजी आ. भिमराव केराम, माजी आ. उत्तम इंगळे, राज्य आदिवासी कल्याण संघाचे माजी राज्याध्यक्ष दादाराव टारपे यांनी केले. या मोर्चात जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील आदिवासी बांधव हजारोंच्या संख्येने पारंपारीक वेशभुषेत सहभागी झाले. या मोर्चात महिलांची संख्या लक्षणीय होती.
सर्वोच्च न्यायालयात दि. 6 जुलै 2017 रोजी अनुसुचित जमातीच्या जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत निर्णय दिला होता. परंतु अद्याप त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, आंध आदिवासी जमाती संदर्भात बदनामी करणार्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, राज्य मंत्री मंडळाच्या बैठकीत दि. 3 ऑक्टोंबर 2017 रोजी जात वैधतेच्या बाबत घेतलेला निर्णय अनुसुचित जमातीला लागू करण्यात येवू नये, नांदेड जिल्हा गॅझेटीयर 1961 च्या जनगननेप्रमाणे नांदेड जिल्ह्यात मन्नेरवारलू व महादेव कोळी या जमाती अस्तित्वात नसल्याने त्यांना दिलेले बोगस जमातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र रद्द करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत तसेच विशेष तपासणी समितीचे काम समाधानकारक नसून विशेष तपासणी समितीने आपले कार्य चोखपणे करावेत, आंध, आदिवासी जमातीचा अवमान व अवेलना करणार्याविरुद्ध ऍट्रासिटी कायद्यानुसार गुन्हे नोंदवावेत या प्रमुख मागण्यांसह अन्य मागण्यांसाठी आंध, गौंड, परधान, भिल्ल, नाईकडा, कोलाम, पारधी आदी मुळ आदिवासींनी मोर्चा काढला.या मोर्चात सखाराम वाकोडे, प्रा. किशन मिराशे, प्रा. किशन फोले, प्रा. डॉ. शेकोबा ढोले, दादाराव टारपे, डॉ. बळीराम बुरके, शेषेराव कोवे, प्रा. विजय खुपसे, डॉ. हणमंत रिठ्ठे, राम मिराशे, रत्नाकर बुरकुले आदींचा सहभाग होता.
