नवी दिल्ली दि. १२ : खासगी क्षेत्रातही इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने (एनसीबीसी) अलीकडेच केली आहे. भाजप, काँग्रेससह विविध प्रमुख पक्षांनी या शिफारशीचे स्वागत केले.
व्यवसाय, रुग्णालय, शाळा, विविध प्रतिष्ठानांच्या नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यासाठी विधेयक संमत करावे, असेही या आयोगाने सुचविले आहे. खासगी क्षेत्रात ओबीसींना आरक्षण देण्याबाबत काय केले जाऊ शकते, यावर उद्योगपती आणि कंपन्यांच्या प्रमुखांशी सल्लामसलत करण्यासाठी अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली एक समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांनी दिली. या मुद्यावर चर्चा घडवून आणण्यासाठी या समितीने वेळोवेळी बैठका घेतल्या असल्या तरी वातावरणनिर्मिती होऊ शकल्याचे दिसत नाही. अनुसूचित जाती-जमातींना खासगी क्षेत्रात आरक्षण देण्याची शिफारस यापूर्वीच करण्यात आली असून, त्यावर दीर्घ काळापासून चर्चा सुरू असली तरी प्रत्यक्षात परिणाम दिसलेला नाही. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये कमी संधी उपलब्ध असल्यामुळे ओबीसी श्रेणीतील उमेदवारांना खासगी क्षेत्रात आरक्षण देण्यावर भर दिला जावा, असे आयोगाचे ज्येष्ठ सदस्य शकील-उझ- झमान अन्सारी यांनी स्पष्ट केले.
यापूर्वीच्या सरकारांनीही रोजगारभरतीबाबत केलेल्या शिफारशींचे खासगी क्षेत्राने पालन केलेले नाही, याकडे आयोगाने लक्ष वेधले.
