नवी दिल्ली, दि. २७ – उत्तराखंडमध्ये उद्या होणा-या विश्वासदर्शक ठरावाआधीच केंद्र सरकारने उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली आहे. मुख्यमंत्री हरीश रावत सोमवारी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करणार होते. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी रविवारी सकाळी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या शिफारसीवर स्वाक्षरी केल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.
काँग्रेसच्या नऊ आमदारांनी बंडखोरी केल्यामुळे उत्तराखंडमध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. राज्यातील सद्य स्थितीबाबत केंद्र सरकारने राज्यपाल के.के.पॉल यांच्याकडून मिळालेल्या अहवालावर चर्चा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी आसाम दौ-यावरुन परतल्यानंतर रात्री उशिरा तातडीची केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली.
यात विविध पर्यायांवर चर्चा झाली. उत्तराखंडच्या विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षांतरबंदी कायद्याचा बडगा उगारत काँग्रेसच्या नऊ बंडखोर आमदारांना शनिवारी रात्री अपात्र ठरवले होते. त्यामुळे हरीश रावत सरकारचा बहुमत सिद्ध करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.
केंद्राने राष्ट्रपती राजवट लागू केली तर, ती लोकशाहीची हत्या ठरेल. संसदीय व्यवस्थेमध्ये असा निर्णय घेणे योग्य नाही असे हरीश रावत म्हणाले होते. काँग्रेस नेते सलमान खुर्शिद यांनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देऊ असे म्हटले आहे.
उत्तराखंडमध्ये भाजप राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची धमकी देत असून, त्‍यांच्‍याकडून सौदेबाजी सुरू आहे, असा आरोप उत्‍तराखंडचे मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत केला.
ते पुढे म्हणाले, ” भाजपने जे काही केले ते आम्‍ही नागरिकांमध्‍ये जावून सांगणार आहोत”, असे ते म्हणाले. दरम्‍यान, यातून त्‍यांनी अप्रत्‍यक्षरीत्‍या राज्‍यात निवडणूक होईल, याचे संकेत दिले असल्‍याचे राजकीय तज्‍ज्ञ म्‍हणत आहेत.
