श्री. गडकरी म्हणाले, केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने देशातील दुष्काळग्रस्त भागात रस्त्यांच्या कामाअंतर्गत जलसंवर्धनाचे काम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात माहिती देण्यासाठी ट्रान्सपोर्ट भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री. गडकरी यांनी ही माहिती दिली. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्यावतीने देशातील दुष्काळी राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या सहमतीने मोफत शेततळी बांधण्यात येणार आहेत.
वेगवर्धित सिंचन लाभ योजनेअंतर्गत (एआयबीपी) महाराष्ट्रातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांबाबतच्या अडचणी दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय जलसंपदामंत्री उभा भारती, राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्यात मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात येत्या ३ मे रोजी एक बैठक होणार असल्याची माहिती श्री. गडकरी यांनी दिली. देशातील १० राज्यांमध्ये दुष्काळ असून दुष्काळाच्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘वेगवर्धित सिंचन लाभ योजना’ तयार केली आहे. ८० हजार कोटी रूपयांच्या या योजनेअंर्तगत ४ वर्षात देशातील एकूण ८९ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्रातील २८ सिंचन प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंर्तगत राज्यातील कालव्यांची रखडलेली कामे पूर्ण करण्याबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात येणार आहे. दुष्काळी भागात शेततळे, नाला खोलीकरणाच्या कामातून निघणारी माती व मुरूम हे रस्ते बांधकामासाठी वापरण्यात येईल. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात खोदलेल्या तळ्यांमध्ये पावसाचे पाणी साठवणे शक्य होईल तर दुसरीकडे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय रस्ते पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ यांना रस्ते बांधणी आणि रूंदीकरणासाठी मोफत माती उपलब्ध होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
