नवी दिल्ली- व्हॉटसअॅप या लोकप्रिय मेसेंजर अॅपवर बंदी घालता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे व्हॉटसअॅप वापरणा-या लाखो युजर्सला दिलासा मिळाला आहे.
व्हॉट्सअॅपवर बंदी आणण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात हरियाणातील माहिती आधिकारी कार्यकर्ते सुधीर यादव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
व्हॉट्सअॅपवर नव्याने सुरू झालेल्या एंड-टू-एंड इन्क्रिप्शन दहशतवाद्यांना संवाद साधणे अधिक सोपे झाले आहे, यामुळे व्हॉट्सअॅपवर बंदी आणावी, अशी मागणी यादव यांनी याचिकेद्वारे केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी केली. त्यामध्ये ‘व्हॉटसअॅपवर बंदी आणता येणार नसल्याचे म्हटले आहे.
एंड-टू-एंड इन्क्रिप्शन म्हणजे काय?
सांकेतिक लिपीबद्ध करून मजकूर सुरक्षित ठेवण्याची प्रक्रिया म्हणजेच एंड-टू-एंड इन्क्रिप्शन…
व्हॉट्‌सअॅपने एप्रिल महिन्यापासून सुरू केलेल्या सुविधेमुळे प्रत्येक मेसेज २५६-बिट एन्क्रिप्शनमधून जात असल्याने तो फोडून वाचणे अवघड झाले आहे. हे कोडेड मेसेज ब्रेक करणे ‘सुपर कॉम्प्युटर’लाही अशक्‍य आहे. असा मेसेज फक्त मेसेज पाठविणारा आणि मेसेज स्वीकारणाराच वाचू शकणार आहे. विशेष म्हणजे एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीचा एखादा संदेश सरकारला हवा असल्यास व्हॉट्‌सअॅप स्वत:ही तो प्राप्त करू शकत नाही.
