वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली, दि. १३ – अरुणाचलप्रदेशमध्ये काँग्रेसला सत्ता बहाल करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. उत्तराखंड पाठोपाठ अरुणाचलप्रदेश संदर्भातही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा आदेश केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. अरुणाचलचे राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा यांनी दिलेल्या सर्व आदेशांना असंवैधानिक ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश रद्द केले. त्यापूर्वी बंडखोर काँग्रेस नेते कालीखो पूल यांनी १८ बंडखोर काँग्रेस आमदार, दोन अपक्ष आणि अकरा भाजप आमदारांच्या पाठिंब्यावर नववे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. ६० सदस्यांच्या अरुणाचल विधानसभेत काँग्रेसचे ४७ आमदार आहेत. त्यातील २१ आमदारांनी बंडखोरी करुन काँग्रेसच्या विरोधात गेले होते.
१५ डिसेंबर २०१५ रोजीची स्थिती राज्यात पूर्ववत करा असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. त्यावेळी राज्यात काँग्रेसचे सरकार होते. अरुणाचलप्रदेशमध्ये २६ जानेवारीपासून राष्ट्रपती राजवट लागू होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे काँग्रेसच्या बंडखोरांनी भाजपच्या पाठिंब्याने स्थापन केलेले सरकार बेकायद ठरले आहे.
अरुणाचल संदर्भातील हा निकाल फक्त त्या राज्यावरच नव्हे तर, अन्य राज्यावरही परिणाम करेल असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
