कर्मचाऱ्यांना ऑगस्‍टपासून मिळणार सुधारित वेतन

नवी दिल्‍ली – केंद्र सरकारने आज (मंगळवार) सातव्‍या वेतन आयोगाचे सूचना लागू केली. त्‍यामुळे आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ऑगस्‍टपासून या आयोगाप्रमाणे सुधारित वेतन मिळण्‍याचा मार्ग मोकळा झाला.
जूनमध्‍ये दिली होती मंजुरी…
> सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जूनमध्‍ये मंजुरी दिली होती.
> यात वेतन आयोगाच्या बहुतांश शिफारशी जशास तशा मान्य करण्यात आल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले होते.
> यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात अडीचपट वाढ होणार असून, 47 लाख कर्मचारी आणि 53 लाख पेन्शनधारकांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
शिफारशी 1 जानेवारीपासून
> नवीन वेतनमानाच्‍या शिफारशी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू होणार आहेत.
> वेतन थकबाकीची रक्कम याच वर्षी दिली जाईल. वाढीव रक्कम जुलैच्या पगारासह (ऑगस्टमध्ये मिळणाऱ्या) मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र सध्या भत्ते जुनेच असतील.
> कर्मचाऱ्यांना जनपर्यंतचा एरियर्स मार्च 2017 पूर्वी दिला जाणार आहे.
69 वर्षांत 327 पटीने वाढला पगार
> वेतन आयोगाचा इतिहास 69 वर्ष जुना आहे.
> 1947 मध्‍ये पहिल्‍या वेतन आयोगामध्‍ये कमीत कमी पगार 55 रुपये निश्चित करण्‍यात आला होता.
> यात तेव्‍हापासून 327 पटीने वाढ झाली आहे.
धावता आढावा
न्यायमूर्ती ए. के. माथूर यांच्या अध्यक्षतेखालील सातव्या वेतन आयोगाने नोव्हेंबर 2015 मध्ये आपल्या शिफारशी सरकारला सादर केल्या होत्या. त्यात कनिष्ठ स्तर कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात 14.27 टक्के वाढीचा प्रस्ताव होता. ही वाढ 70 वर्षांत सर्वात कमी आहे. सहाव्या वेतन आयोगाने या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात 20 टक्के वाढीची शिफारस केली होती. 2008 मध्ये सरकारने अंमलबजावणी करताना त्यात दुप्पट वाढ केली होती. आयोगाने मूळ वेतन आणि भत्ते मिळून एकूण 23.5 टक्के वाढीची शिफारस केली आहे. नवीन वेतनमानामुळे सरकारवर जीडीपीच्या 0.7 टक्क्यांच्या बरोबर, 1,02,100 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल, असे आयोगाचे निरीक्षण आहे. त्यापैकी 39,100 कोटी रुपये वेतन आणि 29,100 कोटी रुपये भत्त्यांत जाणार आहेत. पेन्शनधारकांना 33,700 कोटी रुपये मिळतील. 1,02,100 कोटी रुपयांपैकी 28,450 कोटी रुपये रेल्वे कर्मचारी/ पेन्शनधारकांना मिळतील.