नवी दिल्ली, दि. 23 – सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्रीय अर्थसंकल्प पुढे ढकलण्याची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती जे. एस. खेहर आणि न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचुड यांनी ही याचिका फेटाळली.
पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केल्यास आदर्श आचारसंहितेचा भंग होणार असल्याचं याचिकाकर्त्यांच म्हणणं आहे. मात्र 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर केल्यास आचारसंहितेचा भंग होणार नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पाचं समर्थन करताना न्यायालयानं पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केल्यास मतदारांवर कोणताही प्रभाव पडणार नाही, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयानं ही याचिका फेटाळली आहे.
केंद्र सरकार 2017-18 वर्षाचा अर्थसंकल्प 1 मार्च रोजी सादर करणं प्रस्तावित होते. मात्र केंद्रीय अर्थ मंत्रालयानं तो 1 फेब्रुवारीला सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थसंकल्पात भाजपा मतदारांना अनेक आश्वासने देऊन आकर्षिक करू शकते, तसेच तो आदर्श आचारसंहितेचा भंग होईल, असंही याचिकाकर्ते वकील एम. एल. शर्मा यांचं म्हणणं आहे. मात्र केंद्रानं 31 जानेवारी रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बोलावलं असून, त्याच्या दुस-याच दिवशी केंद्र सरकार अर्थसंकल्प सादर करणार आहे.
