नवीदिल्ली,07- देशाच्या स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्यांनतर सुद्धा ओबीसी मागासवर्गियच आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, पण आपल्याला अद्यापही पारतंत्र्यात ठेवले जात आहे, असा घणाघाती आऱोप माजी न्यायमूर्ती तथा राष्ट्रीय मागासवर्गिय आयोगाचे माजी अध्यक्ष व्ही. ईश्वरैया यांनी आज सोमवारी (ता.07) दिल्ली येथे बोलताना केला.
संविधान क्लब ऑफ इंडियाच्या सभागृहात आयोजित दुसऱ्या राष्ट्रीय ओबीसी महाअधिवेशनात ते उद्धाटक म्हणून बोलत होते. या अधिवेशनाच्या अध्यक्षस्थानी महासंघाचे राष्ट्रीय संयोजक प्रा. बबनराव तायवाडे हे होते. स्वागताध्यक्ष म्हणून केद्रीय गृहराज्यमंत्री ना. हंसराज अहिर हे होते. मंचावर खासदार शरद यादव, डॉ. खुशालचंद्र बोपचे, राजकीय समन्वयक रा.ओ.म. तथा माजी खासदार, खासदार नाना पटोले, ना. महादेव जानकार, दुग्ध विकास मंत्री महाराष्ट्र शासन, माजी खासदार व्ही.हनुंतराव बिहार खासदार हुकुमदेव नारायण देव यादव,हरियाणा खासदार राजकुमार सैनी, माजी खासदार एस कारवेंद्र हरिभाऊ राठोड माजी खासदार तथा आमदार, आ.परिणय फुके, आर कृष्णम, सेवक वाघाये माजी आमदार, पी सी पतंजली, माजी कुलपती, कृष्णँया गौंड,श्रीनिवास गौड हंसराज जांगिड, माजी आमदार विजय वडेट्टीवार आदी मान्यवर उपस्थित होते.
ते पुढे बोलताना म्हणाले की, ओबीसींच्या श्रमावर या देशातील प्रस्थापित पुरणपोळी खात आहेत. या देशात एससी एसटीला आरक्षण तर दिले, पण ओबीसींना गुलामीत ठेवण्यासाठी त्यांचे संबेधानिक हक्का नाकारले जात आहेत. अनेक आयोग नेमले गेले मात्र त्या आयोगाचे अहवाल कचरा पेटीत टाकण्याचे काम झाले. ओबीसीतील हुशार व गुणवान विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्या नाकारल्या जात आहेत. क्रिमिलेअर हे अद्यापही आपल्याला समजू शकले नाही. जोपर्यंत ओबीसींची सामाजिक स्थिती सुधारत नाही, तो पर्यंत तो क्रिमिलेअरच्या कक्षेत येत नाही. फक्त आर्थिक आधारावर क्रिमिलेअर लागू करता येत नाही. यामुळे वर्ग दोनचे अधिकारी सुद्धा क्रिमिलेअरच्या कक्षेत येत नाही. परंतु, राज्यकर्ते हे क्रिमिलेअरची चुकीच्या पद्धतीने अमलबजावणी करीत आहेत. सरकार या संदर्भात केलेल्या पत्रव्यवहाराची साधी दखल घेत नाही.खासगी क्षेत्रातही सर्वाना आरक्षण मिळणे आवश्यक आहे.
आपल्या उदघाटनपर भाषणात केद्रीय गृहराज्यमंत्री ना.हंसराज अहिर म्हणाले की, सामाजिक क्षेत्रात कार्य करण्यासाठी हा लढा समाजाला एक नवी दिशा देणारा ठरणार आहे. न्यायिक लढाईसाठी आज आपण एकत्र आलो आहोत. ही शक्ती मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी महत्वपूर्ण ठरणार आहे. आरक्षणामुळे समाजाच्या विकासात मागासवर्गियांना संधी मिळेल. परंतु, काही गोष्टींमुळे विरोध वाढल्याने मंडल आयोगाच्या शिफारंशीची अंमलबजावणी होऊ न शकल्याने पाहिजे तो न्याय ओबीसी समाजाला मिळू शकला नाही. महात्मा फुले यांनी हंटर कमिशन समोर आपल्या समस्या मांडून आरक्षणाचा सुरू केलेला हा लढा आपले संपूर्ण संवैधानिक हक्क मिळविल्याशिवाय संपणार नाही. ओबीसी समाज हा शेतीव्यवसायाचा कणा आहे. शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली नाही. कृषी उत्पन्न आणि शेतमालाला भाव मिळाल्याशिवाय शेतकऱ्यांनी प्रगती शक्य नाही. ओबीसींच्या या राष्ट्रीय अधिवेशना संपूर्ण देशातून येथे आलेल्या सर्व समाजबांधवांचे मी स्वागताध्यक्ष म्हणून आभार मानत असल्याचेही ते म्हणाले.
यावेळी खासदार शरद यादव यांचा त्यांच्या सामाजिक क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्याबद्दल सत्कार करण्यात आला. सत्काराला उत्तर देताना खासदार शरद य़ादव म्हणाले की, स्वातंत्र्यानंतर 70 वर्षाच्या प्रदीर्घ कालखंडात अनेक निवडणुका झाल्या. परंतु, ओबीसींसाठी संविधानात नमूद तरतूदींची अद्यापही अमलबजावणी करण्यात आली नाही. प्रत्येकवेळी ओबीसींचा विस्वासघात करण्यात आला आहे. ओबीसीना केवळ राजकारणातच नाही तर न्यायालयीन व्यवस्थेतही स्थान नाही. परिणामी, त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा कोणीही वाली नाही. यासाठी पर्मपूज्य डॉ. बाबासाहेबांनी दिलेल्या राजकीय शस्त्राचा वापर करून संसदेचा ताबा ओबीसींना घ्यावा लागेल. ज्या दिवशी आपला ओबीसी समाज हे साध्य करू शकेल, त्या दिवशी खऱ्या अर्थाने बाबासाहेबांच्या स्वप्नांची पूर्तता होईल. दरम्यान, त्यांनी दिल्लीतील ओबीसीविरोधी मिडीयाचा सुद्धा खरपूस समाचार घेतला. महत्वाची संवैधानिक पदे, प्रशासकीय पदे, न्यायालयीन व्यवस्था आणि प्रसारमाध्यमे ही मनुवाद्यांच्या हातात आहेत. या गोष्टी मिळविल्याशिवाय देशाला मिळालेल्या स्वातंत्र्याला काही अर्थ उरणार नाही. कायदे करणाऱ्यांपेक्षा कायदे करणाऱ्याची नियत महत्वाची असते,हे बाबासाहेब सांगून गेले आहेत. यामुळे ओबीसींना मुर्ख बनविणारे मनुवादी नेते एका हाताने कायदे तर करतात पण दुसऱ्या हाताने लगेच हिरावून घेतात. देशातील ओबीसींशिवाय दिल्लीतील सत्तेची पानेसुद्धा हलू शकत नाही, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. मूठभर लोकांच्या हातातील व्यवस्थेविरुद्ध दलित, आदिवासी आणि ओबीसींनी एकत्रितपणे लढा देऊन हिसकावून घेण्याचा संकल्प घेऊन गावगावापर्यंत हा लढा पोचविण्याचे आवाहन सुद्धा त्यांनी यावेळी बोलताना केले.
यावेळी हरियाणाचे खासदार राजकुमार सैनी म्हणाले की, ओबीसींना प्रत्येक राजकीय पक्ष आपल्या विविध जात आघाड्यावर पदाधिकारी नेमत असतात. आपण अशा नेत्यांचा जयजयकार करत आपलेच नुकसान करत आहोत. हे नेते त्या राजकीय पक्षाचे बाहुले बनून आपले मतांचा बाजार मांडत असतात. अशा पदाधिकाऱ्याना बोलण्याचा अधिकार नसतो. हे नेते हे मनुवाद्यांचे धोरण राबवित असतात. आपण अशा नेत्यांचे मागे फिरून आपल्या समाजाचे नुकसान करीत आहोत, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. ओबीसी म्हणून मिरविणाऱ्या या देशाचे प्रधानमंत्री मोदी यांनी या व्यवस्थेकडे लक्ष दिले पाहिजे. कोणाचेही हिरावू नका, ज्याचा जेवढा वाटा आहे, त्यांना तो देण्याचे पुण्य कार्य मोदी नी करावे. या सरकारने 100 टक्के आरक्षण आणि एक घरात एक रोजगार या मागणीला मान्य करावे.
हुकुमदेव नारायणदेव यादव हे म्हणाले की, आपल्या ओबीसी समाजाने वेळेचे नियोजन करणे शिकले पाहिजे. वेळेची किंमत करणार नसाल, तर आपल्या देशाला सशक्त कसे करणार, अशा प्रश्न त्यांनी उपस्थितांना विचारला. वेळेचे भान ठेवून जाती जाती भांडणे बंद करून आपल्या अधिकाऱांची जाणीव करून घ्या. ओबीसी या एका छताखाली येऊन आपले अधिकार हिरावून घेणाऱ्यांना परास्त करा. शिक्षण, अर्थ , बोलण्याची कला, आपशी ताळमेळ आणि सर्वांशी जुळवून घेण्याची क्षमता विकसित केली पाहिजे वेगवेगळ्या पक्षात असलेल्या आपल्या समाजाच्या नेंत्यांनी आपल्या समाजातील नेत्यांना संपविण्याच पाप करू नये. आपण कोठेही रहा पण आपसात भांडून आपला खात्मा करू नका.
यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना तेलंगाणाचे खासदार व्ही हनुमंतराव म्हणाले की, जो पर्यंत ओबीसींना संबैधानिक अधिकारी दिले जात नाही, तो पर्यंत या समाजाची परिस्थिती सुधारू शकत नाही. आपल्या समाजाला केवळ 27 टक्के आरक्षण हे नावापुरते असून त्याउपरही क्रिमीलेअरचा भूत आमच्या मानगुटीवर बसविला आहे. यावेळी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून ओबीसी कार्यकर्ते हजारोंच्या संख्येने दिल्लीत दाखल झाले होते.
