मुंबई,दि.07 –जीएसटीमधील काही धाेरणांचा मालवाहतुकीवर हाेत असलेला परिणाम, डिझेलच्या किमती, रस्त्यावर हाेणारी छळवणूक, भ्रष्टाचार या सगळ्या गाेष्टींचा निषेध करण्यासाठी अाॅल इंडिया माेटर ट्रान्सपाेर्ट असाेसिएशनने ९ अाणि १० अाॅक्टाेबरला देशव्यापी चक्काजाम अांदाेलन करण्याचा इशारा दिला अाहे. या अांदाेलनामध्ये देशभरातील ९३ लाख मालट्रक सहभागी हाेणार असून या दाेन दिवसांत २० हजार काेटी रुपयांचे नुकसान हाेण्याचा अंदाज असाेसिएशनने व्यक्त केला अाहे.
या अांदाेलनामागची भूमिका स्पष्ट करताना बाॅम्बे गुड्स ट्रान्सपाेर्ट असाेसिएशनचे अध्यक्ष व प्रवक्ते महेंद्र अार्य म्हणाले की, सरकारच्या नाेटाबंदीनंतरचे कॅशलेस व्यवहार अाणि जीएसटी या दाेन्ही निर्णयांचे मालवाहतूकदारांनी स्वागत केले. परंतु सध्याच्या वस्तू अाणि सेवा करातील काही नियमांचा मालवाहतूक व्यवसायावर विपरीत परिणाम हाेत अाहे. ट्रक अाणि वाहतूकदारांकडून सक्तीची नाेंदणी अाणि अनावश्यक अनुपालन करण्यात येत असून त्याला वाहतूकदारांचा विराेध अाहे. त्याचप्रमाणे वापरलेल्या व्यापारी मालमत्तेच्या विक्रीवरही जीएसटी अाकारण्यात अाल्यामुळे सरकारला दुप्पट जीएसटी मिळत असला तरी त्यामुळे वाहतूकदारांचे नुकसान हाेत अाहे. ‘ई- वे’ बिलची अाकारणी रस्ते माल वाहतूकदारांच्या क्षेत्राच्या निगडित कामाच्या विपरीत अाहे. जीएसटीमधील काही तरतुदी जाचक असून त्याकडे दाेन महिन्यांपासून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करूनही त्याकडे दुर्लक्ष हाेत अाहे. त्यामुळे हा देशव्यापी संप पुकारून सरकारचे लक्ष वेधण्यात येत असल्याचे अार्य म्हणाले. देशभरात एकसमान करप्रणालीचे ना कर देताना प्रत्यक्षात मात्र मालवाहतूकदारांना कर अधिकारी अाणि अारटीअाेच्या छळवणुकीला ताेंड द्यावे लागत अाहे. काेणती तक्रार नसताना रस्त्यांवर मालट्रक थांबवले जातात. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या जाचातून मुक्तता करण्यासाठी महामार्गावर माेठी रक्कम द्यावी लागते. यावर उपाय म्हणून रस्त्यावर विनाकारण वाहन थांबवण्याचे अधिकार प्राधिकरणाला नसावे, इलेक्ट्राॅनिक पुरावा नसल्यास दंडात्मक कारवाई किंवा चालान कापणे बंद करण्यात यावे या मागण्या अाहेत. रस्त्यावर हाेणारा भ्रष्टाचार माेडून काढण्यासाठी सर्वाेच्च पातळीवर प्रयत्न हाेणे गरजेचे अाहे. या सर्व मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी देशव्यापी संप पुकारला अाहे.
