नवी दिल्ली,दि.30 – दुष्काळ व नापिकीने हाेरपळणा-या बळीराजाचे कर्ज निधी अभावी अदयापर्यंत सरसकट माफ करू न शकणा-या तसेच पैशा अभावी माेठया प्रमाणात विकसकामांना कात्री लावणारे सरकार काटकसर म्हणून मंत्रालयातील तृतीय व चतुर्थ श्रेणीची हजाराे रिक्त पदे तडकाफडकी रद्द करते.तर हेच सरकार महाराष्ट्र सदनात मात्र पाच-पाच सनदी अधिका-यांना विनाकामाचे पाेसत त्यांना सातव्या वेतन आयाेगाप्रमाणे वेतन देत आहे.
दिल्लीत अन्य सर्व राज्यांची राज्य अतिथीगृहे आहेत, मात्र तेथील व्यवस्था पाहण्यासाठी फार फार तर १ निवासी आयुक्त व १ अपर निवासी आयुक्त असतात. महाराष्ट्र सदनात मात्र निवासी आयुक्त,राजशिष्टाचार आयुक्त,अपर निवासी आयुक्त याशिवाय गेल्या -६ महिन्यांपासून सहाय्यक निवासी आयुक्त राजशिष्टाचार व प्रशासन ही अवर सचिव दर्जाची केवळ रू.६६००/- ग्रेड पे असणारी पदे श्रेणीवाढ करून अनुक्रमे आयएएस व आयपीएस दर्जाच्या अधिका-यांनीच भरलेली आहेत. या सर्वांना वाहन,वाहन चालक व स्टाफ आदी बाबींवर लाखाे रूपये कारण व ऊपयुक्तता नसताना ऊधळले जात आहेत. महाराष्ट्रातील जनतेच्या कररूपी पैशाचा हा जाणीवपुर्वक करण्यात येणारा अपव्य आहे.
महाराष्ट्र सदन हे गेली ४० वर्ष कमाल २ सनदी अधिका-यांवर चालत हाेते सदनातील सर्व समन्वय संपर्क व राजशिष्टाचाराची कामे वर्ग ३ मधील अधिकारी गेली ४० वर्ष करीत आहेत. आजही ५ सनदी अधिकारी असले तरी कामे खालचेच लाेक करीत आहेत .
डिझेल व पेट्राेलचे दर व VAT वरील कपातीमुळे राज्याला साधारण ३ हजार काेटींचा भुर्दंड साेसावा लागणार असून शासन ख्रर्चात काटकसर करून यावर मार्ग काढू म्हणणारे वित्तमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार महाराष्ट्र् सदनातील सनदी अधिकारी यांची संख्या ५ वरून २ वर आणतील काय? काटकसरीच्या नावाखाली शेतकरी कष्टकरी भरडला जाताेय पण हे सनदी अधिकारी सातवा वेतन आयाेग घेवून अगदी तुपाशी आहेत. अर्थात याला जबाबदार आहेत प्रशासनातील काही ऊच्चपदस्थ मस्तवाल नाेकरशहा ज्यांना महाराष्ट्राचं काहीच साेयरंसुतंक पडलेलं नाही. आपल्या सनदी भाईबंदाना वाचवणयात हे लाेक लागलेले आहेत. असं नसतं तर ३ वर्षाहून सदनात अधिक काळ लाेटूनही व २६-२७ मराठी अधिकारी /कर्मचारी यांचे नाहक बळी घेणा-या निवासी आयुक्त आभा शुक्ला व राजशिष्टाचार आयुक्त लाेकेश चंद्रा या मनमानी कारभार करणा-या सनदी दांपत्याचे व साडेतीन वर्षाहून अधिक काळ अपर निवासी आयुक्त पदावर असणा-या समीर सहाय यांच्या अनेक खासदारांनी मुद्देनिहाय गंभीर तक्रारी करूनही काहीच कारवाई करण्यात आली नाही. ऊलट खासदारांनी केलेल्या तक्रारींना केराची टाेपली दाखविण्यात आली.
मुख्यमंत्री महाेदयांच्या दाै-यात हे दांपत्य पुढेपुढे करते त्यामुळे मुख्यमंत्री महाेदयांना कर्मचारी वर्गात या दांपत्याची असलेली दहशत दिसून येत नाही. राज्याच्या दृष्टीने आर्थिक काटकसर हा महत्वाचा व व्यापक विषय असून देखील याकडे साेयीस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे.
काय गरज आहे हाे महाराष्ट्र सदनात ५ सनदी अधिका-यांची ? इथे अनेक महामंडळातील भ्रष्टाचार राेखण्यास सनदी अधिकारी शासनास सापडंत नाही ही खरी शाेकांतिका आहे.
खरे म्हणजे अनेक महाराष्ट्र केडरचे अधिकारी दिल्लीत आहेत त्यांना परत महाराष्ट्रात येण्याची इच्छा नाही मग असे अधिकारी लाॅबींग करून कुलिंग पिरीयडमघ्ये देखील महाराष्ट्रात परत न येता सदनातील पाेस्टींग मिळवितात. गुंतवणूक व राजशिष्टाचार आयुक्त लाेकेश चंद्रा यांनी किती गुंतवणूक आणली हा संशाेधनाचा विषय आहे.
विविध विभागाच्या बैठकांना दिल्लीत यांनी ऊपस्थित रहावे जेणेकरून मंत्रालयातून जाणा-या सचिवावर लाखाे रूपयांचा विमान खर्च व अन्य खर्च वाचेल ही काटकसरीची भुमिका.पण चंद्रा बैठकांना ऊपस्थित राहत नाहीत. संबंधित विभागाच्या सचिवांना हजाराे रूपये खर्चुन दिल्लीत जावे लागतेच मग काय ऊपयाेग गुंतवणुक आयुक्तांचा.एरव्ही श्रेणीवाढ करण्यास हजाराे आक्षेप घेणारा वित्त विभाग या सनदी अधिका-यांच्या या पदांस अगदी सहज मंजुरी देताे. खरेतर सनदी अधिकायांनी स्वत:च्या भाईबंदांसाठी निर्माण केलेल्या या अतिरिक्त जागा आहेत ज्याची खरंतरं महाराष्ट्र सदन किंवा महाराष्ट्र शासनास आज आावश्यकता नाही
एकीकडे रेल्वे पुलावर चेंगरून किडया मुंग्यांसारखे मरणा-या मुंंबईकरांना जाहीर केलेली मदत तात्काळ मिळत नाही पण या अधिका-यांना मात्र हवी ती पाेस्टींग लगेच मिळते. मुख्यमंत्री महाेदय, प्रशासनावर पकड ठेवत असताना अधिकारी चांगले काम करीत असतील तर पाठ थाेपटा पण वस्तुस्थिती समाेर आणून न देणा-या अधिका-यांना तात्काळ हटवा. राज्य अतिथीगृहात ५ -५ सनदी अधिकारी नेमण्याच्या या प्रशासकीय मुजाेरीस लगाम घाला नाहीतर कष्टकरी शेतकरी शेतमजूर व सामान्यांना न्याय मिळणार नाही व काटकसर या वर्गापुरतीच राहील, अशी चर्चा दबक्या आवाजात ऐकायला मिळते आहे.
