नवी दिल्ली : भू-संपादन विधेयक आज लोकसभेत मंजूर होण्याची शक्यता आहे. संसदेत या विधेयकावर सोमवारपासून चर्चा सुरु झाली आहे. मात्र विधेयकाच्या मंजुरीसाठी अखेर केंद्र सरकारने एक पाऊल मागे घेतलं आहे. लोकसभेत आज भू-संपादन विधेयकाचा सुधारित मसुदा मांडण्यात येणार आहे.
विधेयकाच्या सहा तरतुदींमध्ये बदल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला आहे. संसदीय कामकाजमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली.
भाजपचा सध्याचा मसुदा विरोधी पक्ष काँग्रेसला मान्य नाही. सरकारने हा मसुदा मागे घेऊन 2013चं विधेयकच लागू करावं, अशी विरोधकांची मागणी आहे. त्यामुळे अखेर मोदी सरकारने उद्योगक्षेत्रांसाठीच्या जमीन संपादनापासून अनेक निर्णयांमध्ये बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत.
सुत्रांच्या माहितीनुसार, शहरी भागातील संपादन केलेल्या जमिनीचा 20 टक्के भाग सरकार जमीन मालकासाठी आरक्षित ठेवू शकतं, शिवाय ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या जातील, त्यांच्या नातेवाईकांनी नोकरीची व्यवस्था करण्यात येईल. तसंच संमती देण्याबाबत असलेल्या वादग्रस्त कलमावर पुनर्विचार करण्यात येईल, असंही कळतं. याशिवाय पहिल्यांदा सरकारी मालकीची आणि नापीक जमीन संपादित करण्याचा पर्याय सरकारसमोर असेल. तर सुपीक जमिनीचा पर्याय हा शेवटी असेल. सरकार भू-संपादन विधेयकात आणखीही बदल करु शकतं.
भू-संपादन विधेयकाचा सध्या मसुदा संसदेत सादर केला तर त्याविरोधात मतदान करुन, असा इशारा काँग्रेसने दिला आहे.
