नवी दिल्ली – असहिष्णुतेच्या मुद्द्यावर संसदेतील चर्चेत व संसदेबाहेरही भडक व असभ्य भाषेचा वापर करू नका, संयमाने बोला, अशा जाहीर कानपिचक्या सत्तारूढ भाजपने स्वपक्षीय मंत्री व खासदारांना आज पुन्हा दिली. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विधेयकावर डोळा असलेल्या भाजपने हिवाळी अधिवेशनातील पहिल्या संसदीय बैठकीत असा सावध पावित्रा घेतला.
असहिष्णुतेच्या मुद्द्यावर गेल्या काही दिवसांत अनेक केंद्रीय मंत्री व भाजप खासदारांच्या तसेच संघपरिवारातीलकाहीचे तोल सुटल्याचे चित्र कायम आहे. मात्र, आता नरेंद्र मोदी सरकारने अत्यंत प्रतिष्ठेच्या केलेल्या “जीएसटी‘ विधेयकाच्या संसदेतील मंजुरीबाबतच गंभीर स्थिती निर्माण झाल्याने खुद्द पंतप्रधानांसह साऱ्यांनीच सरकारच नरमाईचे हत्यार उपसले आहे. संसदीय कामकाजमंत्री वेंकय्या नायडू यांनी, स्वपक्षीय खासदारांना सांभाळून बोलू नका, असहिष्णुतेबाबत अधिकृत पक्षनेत्यांसह इतरांनी जाहीर तोंड उघडू नका, असा सल्लावजा आदेश खासदारांना दिला. संसदेतही विरोधकांच्या शेरेबाजीकडे सरळ दुर्लक्ष करा; पण त्यांना उत्तर देऊन सापळ्यात अडकू नका, असे सांगितानाच, भडक भाषा वापरू नका व तसे कराल तर कारवाई होईल, असा इशाराही नायडू यांनी खासदारांना दिला. याआधीही भाजपने असे अनेक इशारे दिले होते. मात्र या वेळच्या इशाऱ्याचे गांभीर्य जास्त आहे, त्यामुळेच “तसे‘ खासदार आगामी काही दिवस, निदान या अधिवेशनापुरते तरी तोंडाला कुलूप घालतील, अशी आशा पक्षसूत्रांनी व्यक्त केली.
भाजप संसदीय पक्ष बैठकीनंतर बोलताना संसदीय कामकाज राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी म्हणाले, की आजच्या बैठकीत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी, मागच्या तिमाहीत विकासदराने 7.4 टक्‍क्‍यांचा टप्पा गाठल्याची माहिती दिली. हाच कल कायम राहण्याची शक्‍यताही त्यांनी वर्तविली. मात्र दुसरीकडे पंतप्रधानांचा विकासाचा अजेंडा रूळावरून घसरावा यासाठी देशातील अनेक शक्ती कार्यरत झाल्या आहेत. त्यांना बळ मिळू नये यासाठी वाणीसंयम पाळणे गरजेचे आहे. विशेषतः केंद्रीय मंत्री व भाजप खासदारांची भूमिका यात महत्त्वाची आहे. संसदेचे अधिवेशन सुरळीत चालण्यासाठी पक्ष विरोधकांकडे सहकार्य मागत असेल, तर भडक वक्तव्यांनी वातावरण बिघडू न देण्याची जबाबदारीही पक्षावरच येते. खासदारांना आज याचीच जाणीव करून देण्यात आली.
