ग्रामीण विकासाला नवी गती देण्यासाठी पंचायत समिती सदस्यांना विशेष निधी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा : राजकुमार बडोले
गोंदिया दि.१८ मार्च २०२६: महाराष्ट्र विधानसभेत ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (दुसरी सुधारणा) विधेयक’ मांडण्यात आले. या विधेयकानुसार शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असलेल्या स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीप्रमाणे आता ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना अधिक मजबूत व प्रभावी बनवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे.
स्वीकृत सदस्य नियुक्तीमुळे ग्रामीण स्वराज्य संस्थांना बळकटी
या नव्या सुधारणेनुसार ग्रामीण क्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही शहरी भागाप्रमाणे स्वीकृत सदस्य नेमण्याची मुभा मिळणार आहे. यामुळे ग्रामीण विकासाच्या कामांना अधिक गती मिळेल, तसेच स्थानिक गरजा समजून घेत विकास प्रकल्प राबवण्यास मदत होईल. विधेयकाच्या चर्चेदरम्यान आमदार राजकुमार बडोले यांनी सक्रिय सहभाग घेत, या विधेयकाला अधिक परिणामकारक बनवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या सुधारणा सुचविल्या आहेत.
पंचायत समिती सदस्यांना विकास निधी उपलब्ध करा
आमदार बडोले यांनी विधानसभेत विशेषतः मागणी केली की, जिल्हा परिषद सदस्यांना विकास कार्यासाठी ज्या प्रमाणे निधी उपलब्ध होतो, त्याच प्रमाणे पंचायत समिती सदस्यांनाही सदस्य-निहाय विकास निधी देण्यात यावा. यामुळे पंचायत समिती सदस्यांकडे कोणतीही कामाची मागणी आल्यास ते त्या निधीचा वापर करून तात्काळ काम सुरू करू शकतील. यामुळे ग्रामीण भागातील विकास प्रकल्पांना वेग येईल व स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल.
दुसऱ्या महत्त्वाच्या सुधारणेच्या रूपात आमदार बडोले यांनी विनंती केली की, स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधून आमदार निवडताना पंचायत समिती सदस्यांनाही मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा. सध्या केवळ जिल्हा परिषद सदस्यांना हा अधिकार असतो; पंचायत समिती सदस्यांना तो मिळाल्यास ग्रामीण स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकशाही अधिक समावेशक व मजबूत होईल. यामुळे सर्व स्तरांवर स्थानिक प्रतिनिधींचा सहभाग वाढेल व ग्रामीण विकासाच्या धोरणांवर त्यांचा प्रभावी प्रभाव पडेल.
ग्रामीण विकासासाठी सकारात्मक पाऊल
या विधेयकामुळे व आमदार बडोले यांच्या सुचविलेल्या सुधारणांमुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिक सक्षम व विकासोन्मुख होणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
