पुणे, दि. 25 – राज्यातील ४० लाख थकबाकीदार शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णयावर आम्ही समाधानी नाही, मात्र सरकारचे हे पहिले पाऊल असल्याने राज्य सरकारशी सहकार्य व समन्वयाची भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसची राहील, असे भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मांडली. पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.यावेळी ते म्हणाले, दोन हजार कोटी रुपये अजुनही ग्रामीण सहकारी बॅंका आणि जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांचे ते जमा करुन घेण्यासाठी सरकारने लवकरात लवकर अध्यादेश काढावा.
शरद पवार म्हणाले, “शेतकरी थकबाकीदार का बनतो याचे मूळ कारण शोधायला हवे. शेतमालाला किमान आधारभूत किमत मिळाली पाहिजे, स्वामीनाथन कमिटीच्या शिफारशीलागू कराव्या असे भाजपने निवडणुकीपूर्व घोषणापत्रात नमूद केले होते. पंतप्रधीन मोदींनीही प्रचारादरम्यान असे आश्वासन दिले होते. मात्र त्या शिफारशी अद्याप अंमलात आलेल्या नाहीत. त्या शिफारशी लागू केल्यास शेतकरी थकबाकीदार राहणार नाही. तसेच कृषीमूल्य आयोगही तातडीने नेमायला हवी. दुष्काळ, गारपीटीचे संकट आल्यास वेगळी व्यवस्था करायला हवी. कांदा निर्यात आणि तूर निर्यातीला अनुदान द्यावे, जे नियमित कर्ज भरत होते त्यांनाही ५० हजारापर्यंत सवलत देण्याच निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा. कर्जमाफी ही ३० जुन २०१७ पर्यंतच्या थकबाकीदारांना मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र सरकारने ३० जुन २०१६ पर्यंतचे थकीत कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. ज्यांचे कर्ज दीड लाख रुपयांहुन अधिक आहे त्यांना कर्ज फेडण्यासाठी मुदत देण्याची मागणी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. राज्य सरकारने त्याला अनुकुलता दर्शवली आहे. त्यामध्ये मात्र अट घातली की शेतकऱ्याने जर दीड लाखाच्या पुढचे कर्ज जर एकाचवेळी भरले तर सरकार त्या शेतकऱ्याचे दीड लाख रुपयांचे कर्ज भरेल. परंतु शेतकऱ्याला एकाच वेळी कर्ज भरणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे सरकारने हप्ते बांधुन द्यावेत.
