मुंबई,दि.16 : मराठवाड्यात सर्वत्र दिवसभर भारनियमन केले जाते आणि रात्री बेरात्री पाण्याचे टँकर आणले जातात. लोक रात्री दोन-तीन वाजता उठून पाणी भरायला जातात. हे तातडीने थांबवा आणि चारा छावण्यांचे दर ११९ रुपये करा, अशा मागण्या राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बुधवारला भेट घेऊन केल्या. त्यावेळी राज्यात रात्रीचे टॅँकर कुठेही चालू दिले जाणार नाहीत तसेच चाऱ्याचे दरही लवकरच वाढवले जातील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आश्वस्त केले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी दुष्काळाच्या प्रश्नावर शरद पवार यांनी चर्चा केली.बैठकीला अजित पवार, राणा जगजीत सिंह पाटील, दीपक आबा साळुंखे, राजेश टोपे यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते.
फळबागा जळून चालल्या आहेत. फळबाग जळणे म्हणजे २५ वर्ष मागे जाणे आहे. आमच्या सरकारच्या काळात आम्ही प्रति हेक्टर ३५ हजार दिले होते. तितकी रक्कम द्यावी. दुष्काळग्रस्त भागात पाणी वाटपात होणारा घोटाळा थांबवावा, अशी विनंतीही पवारांनी केली. जायकवाडी धरणाचे पाणी मराठवाड्याला देण्यात यावे. नाहीतर बाष्पीभवन होऊन ते पाणी वाया जाईल, असे पवारांनी सुचवल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी अहवाल मागवून घेतो, असे सांगत सकारात्मकता दर्शवली. मुख्यमंत्र्यांनी २३ मे रोजी लोकसभा निवडणुकांचा निकाल लागल्यानंतर यासंदर्भात केंद्राकडे अधिक मदत मागू, असे आश्वासनही दिले.
कोणत्याही गावाची लोकसंख्या गृहीत धरुन २०११ च्या सेन्सेसचा विचार करायचा आणि त्यात १५ टक्के वाढ धरायची म्हणजे आत्ताच्या लोकसंख्येचा अंदाज येतो. तो अंदाज घेऊन प्रत्येकाला माणसी २० लिटर प्रतीदिन पाणी देणे अपेक्षित आहे. शिवाय ग्रामपंचायतीकडे जनावरांच्या नोंदी आहेत. त्यानुसार मोठ्या जनावरांना ४० व छोट्यांना १५ लिटर पाणी देणे अपेक्षित आहे. मात्र सध्या एवढे देखील पाणी दिले जात नाही, असे राणा जगजितसिंह पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले. तेव्हा यात तातडीने सुधारणा केल्या जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पाण्यासाठी तातडीने दिवसाच्या भारनियमनाचे नियोजन करा, तशा सूचना महावितरणला देण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांना दिले.दुधाला प्रती लिटर ३ रुपये वाढून देण्याचा निर्णय प्रलंबित आहे, असे सांगितल्यानंतर ३० एप्रिलपर्यंतचे पैसे तातडीने दिले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. रोजगार हमी योजनेच्या कामात कुशल कामाची बिले अद्याप प्रलंबित आहेत. ती तातडीने द्या, अशी मागणी पवार यांनी केली. त्यावर केंद्र सरकारने जरी निधी दिला नाही तरी राज्य सरकार स्वनिधीतून ही देणी देईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
