आतातरी भाजप आमदारांना ‘यश मिळेल काय?

0
18
वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

गोंदिया- गोंदिया जिल्हा परिषदेतील वर्ग-४ चे पदभरती प्रकरणी विरोधी पक्षात असताना भाजपच्या आमदारांनी चांगलेच आकाशपाताळ एक केले होते. तरीही तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाèयांच्या बेलगाम कार्यशैलीला आवर घालण्यात त्यांना यश आले नव्हते. या भरती संदर्भात चौकशी समितीने त्यांचेवर कार्यवाही संदर्भात अनुकूल अहवाल दिला असताना सुद्धा शासन-प्रशासनाने मुकाअवर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. आता केंद्रासह राज्यातील सत्ता हातात आल्याने भाजपच्या आमदारांना त्या गैरमार्गाने केलेल्या भरतीप्रकरणी कार्यवाही करण्यात यश मिळेल का? असा सवाल जिल्हावासीयांना पडला आहे.

गोंदिया जिल्हा परिषदेतील नियमबाह्य पदभरती प्रकरण

जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत वर्ग ४ची ३५ पदे जाहिरातीनुसार भरावयाची होती. मात्र, प्रत्यक्षात ३१ पद भरण्याची कारवाई करण्यात आली. परंतु, याव्यतिरिक्त प्रतीक्षायादीवर असलेल्या १३ उमेदवारांना नियमबाह्य प्रवर्गनिहाय नियुक्ती देण्याचा प्रकार तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.यशवंत गेडाम यांनी करून नोकरभरतीतील मोठा घोटाळा केला. या घोटाळ्याची सखोल चौकशी विभागीय आयुक्तांच्या समितीने केली. मात्र, त्या चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालावर अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. विरोधी पक्षात असताना भाजपचे आमदार हे प्रकरण उचलून धरत सरकारची कोंडी करीत होते. आता तेच सत्तेत असल्याने याप्रकरणातील दोषी अधिकारी व त्या प्रकरणात सहभागी पदाधिकारी कोण होता, याचा शोध घेऊन त्यांची चौकशी होईल काय? अशा प्रसन्न उपस्थित झाला आहे.
वर्ग ४ संवर्गामध्ये परिचर भरतीमध्ये ३५ पदाची जाहिरात देऊन प्रत्यक्षात ४५ उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्यात आले आहे. अतिरिक्त भरलेल्या पदामध्ये अजा १, अज २, भजब १, भजक १ , भजड १ , इमाव १ महिला, खुला ६ (२ महिला) अशा १३ पदाचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे अधिकची पदे रिक्त होती, याची माहितीच प्रशासनाला नाही. या पदांना जिल्हा निवड समितीची मंजुरी नसताना त्या १३ जणांना गेल्या दोन वर्षापासून देण्यात येणारे वेतन कुठल्या निधीतून दिले जात आहे. जर त्यांची नियुक्ती अवैध असेल तर त्यांच्या वेतनाचा पैसा कुणाच्या वेतनातून कपात केला जाणार आहे.
विशेष म्हणजे ४४ परिचर पदासाठीची कुठलीही नस्ती सामान्य प्रशासन विभागाने सादर केली नसल्याचे चौकशी अहवालात स्पष्ट आहे. त्यातही ज्या सि१⁄२मा टेक इंडिया कंपनी मुंबई मार्फत नोकरभरती करण्यात आली त्या संस्थेला कुठल्या शासन तरतुदीनुसार आदेश देण्यात आले, असा प्रश्न उपस्थित झाल्याने त्या काळातील सर्वच नोकरभरतीची प्रकिया संशयाचा भोवèयात आली आहे. ही प्रकिया चुकीची असल्याचे लक्षात असतानाही सत्तेत असलेल्या भाजपने यावर अंकुश लावला नाही.
त्यातच लेखा संवर्गात कनिष्ठ लेखा अधिकारी या पदावर पदोन्नतीच्या कोट्यातील २ पदांवर सरळसेवेने नियमबाह्य नियुक्ती सुद्धा याच काळात देण्यात आली असून या पदावरील उमेदवारांची नियुक्ती रद्द करण्याचे स्पष्ट निर्देश ग्रामविकास मंत्रालयाने सप्टेंबरमध्ये तर आयुक्तांनी मे मध्येच जिल्हा परिषदेला पत्र दिल्यानंतरही वित्तविभागातील तत्कालीन अधिकाèयाने त्या दोन उमेदवारांचा बचाव करण्यासाठी कारवाई केली नसल्याचे दिसून आले. सरळसेवा भरतीने कनिष्ठ लेखा अधिकारी या संवर्गातील प्रवर्गात १ पद खुल्या प्रवर्गातील रिक्त होते. ते पद भरण्यासाठी जाहिरातही देण्यात आली होती. त्यानुसार, पद भरण्यात आले. परंतु, पद भरलेले असतानाही तत्कालीन सीईओ यांनी स्वपातळीवर गोपाल शर्मा व कु. पायल मोर यांची क.ले.अ पदावर नियुक्ती केली. वित्त विभागाने पद रिक्त नसल्याचे २१ जुलै १२ रोजी कळविल्यानंतरही १८/१०/१२ रोजी सदर पदे रद्द करण्यासंबंधीची विनंतीही करण्यात आली होती. तरीही ते नियुक्ती आदेश रद्द करण्यात आले नाही. त्यामुळे चौकशी समितीने स्पष्टपणे आयुक्तांनी पद रद्द करण्याचे निर्देश द्यावे, असा उल्लेख असतानाही त्याकडे काणाडोळा करण्यात आला आहे.