वी दिल्ली, दि. ४ – भारतीय क्रिकेट नियामंक मंडळामध्ये (बीसीसीआय) एकाच राज्याच्या अनेक क्रिकेट संघटना आहेत. बीसीसीआयमध्ये प्रत्येक राज्यातून एकाच क्रिकेट संघटनेला प्रतिनिधीत्व आणि मताधिकार मिळावा अशी महत्वपूर्ण शिफारस भारताचे निवृत्त सरन्यायाधीश आरएम लोढा यांनी केली आहे.
माजी कर्णधारांसह देशातील क्रिकेटशी संबंधित सर्व संबंधितांशी चर्चा करून हा अहवाल तयार केला आहे, असे न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांनी आज स्पष्ट केले. ‘आयपीएल‘मधील ‘स्पॉट फिक्‍सिंग‘ आणि सट्टेबाजी प्रकरणानंतर ‘बीसीसीआयचा कारभार कसा असावा‘ याचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने लोढा समितीची नियुक्ती केली होती.
बीसीसीआयमध्ये प्रशासकीय सुधारणांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या निवृत्त सरन्यायाधीश लोढा यांच्या समितीने सोमवारी आपला अहवाल सार्वजनिक केला. या अहवालामध्ये समितीने अनेक सुधारणा सुचवल्या आहेत. हितसंबंधांचा संघर्ष टाळण्यासाठी लोढा समितीने बीसीसीआय आणि आयपीएलसाठी दोन स्वतंत्र नियामक स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे तसेच मंत्री आणि सरकारी अधिका-यांना बीसीसीआयमध्ये पदाधिकारी बनवू नये, सलग दोन टर्म पदे भूषवल्यानंतर पुन्हा नियुक्ती करु नये अशा प्रकारच्या शिफारसी केल्या आहेत.
प्रमुख शिफारसी पुढीलप्रमाणे :
- प्रत्येक राज्यातून एकच क्रिकेट संघटना ‘बीसीसीआय‘ची पूर्ण सदस्य असेल. म्हणजेच, प्रत्येक राज्यातून एकाच संघटनेस मतदानाचा अधिकार असेल.
- ‘आयपीएल‘ आणि ‘बीसीसीआय‘ची प्रशासकीय यंत्रणा वेगवेगळी असेल.
- अंतर्गत निरीक्षक, निती अधिकारी आणि निवडणूक अधिकारी ही तीन स्वतंत्र पदे निर्माण करावी. हे तीन अधिकारी ‘बीसीसीआय‘च्या प्रशासनास मदत करतील.
- ‘आयपीएल‘च्या मुख्य प्रशासकीय मंडळामध्ये एकूण नऊ सदस्य असतील. ‘बीसीसीआय‘चे खजिनदार आणि सचिव हेदेखील या प्रशासकीय मंडळाचा एक भाग असतील. पूर्णवेळ सदस्यांद्वारे दोन प्रशासकीय सदस्यांची नियुक्ती किंवा निवड होईल. उर्वरित पाच सदस्यांपैकी दोन सदस्यांची शिफारस फ्रॅंचायझी करतील. एक सदस्य खेळाडूंच्या संघटनेचा प्रतिनिधी असेल आणि महालेखापालांनी (कॅग) नियुक्त केलेल्या एका सदस्याचाही यात समावेश असेल.
- ‘आयपीएल‘च्या प्रशासकीय मंडळाला मर्यादित स्वातंत्र्य असेल.
- खेळाडूंची संघटना स्थापन करण्याविषयी भारतीय महिला क्रिकेटच्या माजी कर्णधार डायना एडुल्जी, मोहिंदर अमरनाथ आणि अनिल कुंबळे यांची समिती अहवाल सादर करेल.
- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, खजिनदार यांच्या नियुक्तीसाठी किमान निकष निश्‍चित करणे गरजेचे आहे.
- उमेदवार भारतीय असावा
- उमेदवाराचे वय 70 वर्षांपेक्षा जास्त नसावे
- उमेदवार दिवाळखोर नसावा
- उमेदवार मंत्रीपदी किंवा सरकारी नोकर नसावा
- उमेदवाराने एकूण नऊ वर्षांहून अधिक काळ ‘बीसीसीआय‘मधील कोणतेही पद भूषविलेले नसावे
8. प्रत्येक पदाधिकाऱ्याचा कालावधी तीन वर्षे असेल. कोणताही पदाधिकारी तीनपेक्षा अधिक वेळा पद भूषवू शकणार नाही.
