नागपूर दि.१५:: लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाने युवा वर्गाला लक्ष्य केले आहे. पक्षाचा अधिकाधिक युवकांना जोडण्यावर जोर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी ‘खेलो इंडिया’ स्पर्धेचे उद्घाटन केले होते, याच धर्तीवर आता प्रदेश भाजपाच्या वतीने ‘मुख्यमंत्री चषक’ स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या आहेत. भाजपाने या मोहिमेला यशस्वी करण्यासाठी राज्यातील सरकारी शाळांमधील यंत्रणेसह आता इतरही शासकीय संसाधनांचा वापर केला जात आहे. मात्र, विशेष बाब म्हणजे या स्पर्धेला ‘सीएम चषक’ नाव देत सर्व शासकीय यंत्रणेचा वापर होत असला तरी यातून भारतीय जनता पक्षाचा प्रचार आणि प्रसार केला जात असल्याचे उघडपणे दिसून येत आहे..
जिल्ह्यातील १२ आमदारांना या क्रीडा स्पर्धांसाठी लागणाऱ्या खर्चाचे बजेट सादर करावे लागणार आहे. नोव्हेंबर ते डिसेंबरदरम्यान या क्रीडा स्पर्धा होणार आहेत. स्पर्धांसाठी प्रत्येक आमदाराला सहा लाख रुपयांचा निधी देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर जे क्रीडाप्रकार या स्पर्धेत होणार आहेत, त्यांची यादीही मागविण्यात आल्याची माहिती आहे. नागपुरात रातुम नागपूर विद्यापीठाच्या रविनगर परिसरातील मैदानावर १६ ते १८ नोव्हेंबरदरम्यान या स्पर्धा होणार होणार आहे. मुळात विद्यापीठाचे क्रीडांगण हे कुठल्याही खासगी स्पर्धांना देता येणार नाही, असा निर्णय विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने काही दिवसांआधी घेतला होता. मात्र, या मैदानावर होणाऱ्या स्पर्धांसाठी तयार करण्यात आलेल्या बॅनरवर चक्क भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्यासह पक्षातील अनेक बड्या नेत्यांचे फोटो आहेत. त्यामुळे हा फुल्ल पक्षाचा कार्यक्रम असतानाही यासाठी शासकीय संसाधनांचा वापर होत असल्याने आता सर्वच स्तरातून विरोध होत आहे..
शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी काही दिवसांआधी यासंदर्भात शिक्षण संचालक, उपसंचालक, शारीरिक शिक्षण संचालक, रासेयो संचालक आणि जिल्हा समन्वयकांची बैठक घेतली. ज्यामध्ये तावडे यांनी अधिकाऱ्यांना या स्पर्धेच्या आयोजनात पूर्ण सहकार्य करण्यासह आवश्यक त्या सर्व प्रकारच्या परवानग्या देण्याचे आदेश दिले. मात्र, काही अधिकाऱ्यांना भाजपाची ही नीती पटली नसल्याने त्यांनी याला विरोध दर्शविला. अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यानुसार ही स्पर्धा सरळ भाजपाचा प्रचार करण्यासाठी घेण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे अशा स्पर्धा पक्षाने आपल्या खासगी स्तरावर घ्याव्यात. यासाठी सरकारी यंत्रणेला सहा महिन्यांसाठी कामाला लावणे योग्य नाही, असे काही अधिकाऱ्यांचे मत आहे..
