मुंबई, दि. १५ – राज्य सरकारने केलेल्या डान्सबार बंदी कायद्याला गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा स्थगिती दिली. त्यामुळे महाराष्ट्रात पुन्हा डान्स बार सुरु करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
बारमध्ये डान्स करण्यावर बंदी आणणारा महाराष्ट्र सरकारचा कायदा आधीच्या कायद्यासारखाच आहे असे निरीक्षण न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि न्यायमूर्ती प्रफुल्ला सी पंत यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
बारमध्ये डान्स करण्यावर बंदी घालणा-या महाराष्ट्र सरकारच्या कायद्याला २००९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर २०१४ मध्ये राज्य सरकारने काही नव्या तरतुदींसह पुन्हा कायदा मंजूर केला मात्र हा कायदाही सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकला नाही.
राज्य सरकारने केलेल्या डान्स बार बंदी कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै 2013 मध्‍येही निर्णय दिला होता. दरम्‍यान, राज्य सरकारने न्यायालयात पुनर्विचार याचिका केली होती. शिवाय 2005 चा डान्स बार बंदीचा कायदा रद्द होऊ नये, यासाठी आवश्‍यक त्या सुधारणा केल्‍या गेल्या होत्‍या. तसेच राज्यपालांमार्फत वटहुकूमही काढला होता. त्यामुळे राज्‍यात डान्स बारही बंदच होते. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने या सुधारित कायद्यालाही स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता डान्स बार पूर्वीप्रमाणचे सुरू होणार आहेत.
ऑगस्ट २००५ – तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री आर आर पाटील यांनी डान्सबार बंदीचा धाडसी निर्णय घेतला. शेतकरी कामगार पक्षाच्या तीन आमदारांनी पाटील यांच्याकडे डान्सबारविरोधात तक्रार केली होती. डान्सबारमुळे तरुण पिढी विशेषतः ग्रामीण भागातील तरुण पिढी उध्वस्त होत असून गुन्हेगारी व कायदाव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे या आमदारांचे म्हणणे होते. बार मालकांच्या दबावापुढे नमते न घेता आबांनी डान्सबार बंदीचा फतवा काढला. मुंबई पोलिस कायद्यात सुधारणा करुन हा बंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता. यामुळे राज्यातील १४०० डान्स बार एका फटक्यात बंद झाले.
१५ ऑक्टोबर २०१५ – सुप्रीम कोर्टाने डान्सबारवरील बंदीला स्थगिती दिली. २०१४ मधील राज्य सरकारचे सुधारित विधेयक हे जुन्या कायद्यासारखेच असल्याचे मत सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले.
