सरपंच पदाच्या वादातून ग्रामपंचायतीला कुलूप

0
17

पंचायत विभागाची डोकेदुखी वाढली

सुरेश भदाडे
देवरी- स्थानिक ग्रामपंचायतीच्या सरपंचावर गेल्या ऑगस्ट महिन्यात अविश्वास प्रस्ताव पारित करण्यात आला होता. याविरुद्ध सरपंचांनी केलेले अपील अप्पर जिल्हाधिकाऱयांनी मान्य करून सरपंच पद पूर्ववत बहाल केले. असे असूनही काल (ता.२९) रोजी झालेल्या ग्रामसभेत मात्र उपसरपंचांनी सरपंचांच्या खुर्चीचा ताबा घेतल्याने पुन्हा सरपंच पदाचा वाद उफाळून आला. परिणामी, संतापलेल्या ग्रामस्थांनी सरपंच पदाच्या राजकारणाला कंटाळून अखेर ग्रामसभेत निर्णय घेत ग्रामपंचायतीला कुलूप ठोकले. यामुळे या वादाने पंचायत विभागाची डोकेदुखी चांगलीच वाढली असून हा वाद पुढे कोणते वळण घेतो, याकडे देवरीकरांचे लक्ष लागले आहे.
गेल्या ८ ऑगस्ट रोजी देवरी ग्रामपंचायतीच्या १२ सदस्यांनी सरपंच संतोष मडावी यांचे विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मंजूर केला होता. यामुळे उपसरपंच कृष्णदास चोपकर यांचेकडे तात्पुरत्या स्वरूपात सरपंच पदाचा कार्यभार आला. अविश्वास प्रस्तावाच्या विरुद्ध सरपंच मडावी यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी यांचे कडे अपील दाखल केले होते. अप्पर जिल्हाधिकाऱयांनी सरपंचांच्या अपिलाला ग्राह्य ठरवून त्यांना सरपंचपद बहाल केले.
काल शनिवारी सरपंच मडावी यांनी ग्रामसभेचे आयोजन केले होते. ग्रामपंचायत कार्यालयात सरपंच मडावी आणि उपसरपंच चोपकर हो दोघेही पोचल्यावर सरपंच पदाचा वाद पेटला. सरपंच व उपसरपंच यांच्यात खुर्चीसाठी हमरीतुमरी सुरू झाली. दोघेही आपल्या नावाची पाटी लावण्यासाठी संघर्ष करू लागले, प्रकरण एवढ्यावरच न थांबता उपसरपंचाने जबरीने सरपंचांना बाजूला सारत खुर्चीचा ताबा घेतला. या वादात बाहेर ग्रामसभेसाठी जमलेल्या नागरिकांना मात्र आत काय सुरू आहे, याची कल्पना येत नव्हती. शेवटी वाद ग्रामसभेत पोचला. यावेळी ग्रामविकास अधिकारी किशोर आचले यांनी सरपंच संतोष मडावी यांच्या अध्यक्षतेत ग्रामसभेच्या कार्यवाहीला सुरवात केली. त्यामुळे खरा सरपंच कोण? यावर ग्रामस्थांमध्ये कुजबूज सुरू झाली. याविषयी ग्रामविकास अधिकाऱयांना विचारणा केली असता त्यांनी अप्पर जिल्हाधिकाऱयांच्या आदेशाची माहिती ग्रामसभेला दिली.
अप्पर जिल्हाधिकाऱयांच्या आदेशाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात प्रकरण गेल्याचे सांगत जिल्हाधिकाऱयांनी १४ ऑगस्टची स्थिती कायम ठेवण्याचा आदेश असल्याचे सांगितले. यावरून खरा सरपंच कोण? हा संभ्रम कायम असल्याने अखेर ग्रामसभेने प्रस्ताव पारित करून निकाल लागेपर्यंत बंद करण्याचा निर्णय घेतला. सदर ठराव हा महादेव लांजेवार यांनी आणला तर गणेश बिंझलेकर यांनी त्या ठरावाला अनुमोदन केले.
एकंदर ग्रामसभेने ग्राम पंचायत कार्यालय बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला असला तरी हा निर्णय पंचायत विभागाची डोकेदुखी मात्र नक्की वाढविणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.