मुंबई : रिक्त पदे भरायचीच नाहीत तर न्यायाधिकरणे हवीत कशाला ? अशा शब्दांत विविध न्यायाधिकरणांतील रिक्त जागा भरण्याबाबतच्या केंद्र सरकारच्या उदासीन भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले.
विविध न्यायाधिकरणांतील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीत केंद्र सरकार दिरंगाई करत असल्याने याचिकाकर्त्यांची गैरसोय होत असल्याबद्दलही मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती वीरेंद्रसिंह बिश्त यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायाधिकरणांसाठी अधिकारी कोणी उपलब्ध करायचे ? अशी विचारणा करून याचिकाकर्त्यांची अवस्था पाहा. केंद्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरणाची (सीजीआयटी) स्थिती ही कर्ज वसुली अपिलीय न्यायाधिकरणासारखीच (डीआरएटी) झाली आहे. एवढेच नव्हे, तर केंद्र सरकार रिक्त पदे भरण्यात अपयशी ठरल्यामुळे कायद्याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या उपाययोजना निष्फळ ठरत असल्याचे मुख्य न्यायमूर्तीनी सुनावले.
काय झाले ?
कॅनरा बँकेच्या १३१ कनिष्ठ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा बँकेशी केंद्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरणात वाद सुरू आहे. त्यातच पाच कर्मचाऱ्यांना बँकेने कामावरून काढून टाकल्याने अन्य कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. मात्र न्यायाधिकरणातील अधिकाऱ्यांअभावी त्यांच्या प्रकरणावर सुनावणी होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे हे प्रकरण उच्च न्यायालयात आले असून कर्मचाऱ्यांनी न्यायाधिकरणाचे कामकाज सुरू होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांना कारवाईपासून दिलासा देण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीच्या विविध न्यायाधिकरणांतील रिक्त पदे भरण्याबाबत केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले.
फटका कर्मचाऱ्यांना नको
ही रिक्त पदे भरण्याच्या प्रक्रियेतील प्रगतीची माहिती केंद्र सरकारतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. तसेच न्यायाधिकरणाचे काम सुरू होईपर्यंत या कर्मचाऱ्यांना अंतरिम दिलासा न देण्याचीही मागणी केली. मात्र रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया कूर्मगतीने सुरू असल्याचे सुनावून न्यायालयाने बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना न्यायाधिकरणातील रिक्त पदे भरली जाईपर्यंत कारवाईपासून अंतरिम दिलासा दिला.
