न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड बनले 50 वे CJI:राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी दिली शपथ

0
21

नवी दिल्लीे  –न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनी आज सरन्यायधीशपदाची शपथ घेतली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना देशाचे 50 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ दिली. त्यांचा कार्यकाळ 9 नोव्हेंबर ते 10 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत असणार आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड हे 16वे सरन्यायाधीश यशवंत विष्णू चंद्रचूड यांचे पूत्र आहेत.

8 ऑक्टोबर म्हणजेच मंगळवारी माजी CJI यू यू लळीत यांनी कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांच्याकडे त्यांच्या नावाची शिफारस केली. यूयू लळीत यांनी वैयक्तिकरित्या त्यांच्या पत्राची प्रत न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांना एससी न्यायाधीशांच्या उपस्थितीत सादर केली होती. कायदा मंत्रालयाने अशी विनंती केल्यावरच विद्यमान CJI त्यांच्या उत्तराधिकार्‍याच्या नावाची शिफारस करतात हे एक नियम आहे.

न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांचे वडील 16 वे सरन्यायाधीश होते
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांचे वडील न्यायमूर्ती वाय व्ही चंद्रचूड हे देशाचे 16 वे सरन्यायाधीश होते. न्यायमूर्ती वायव्ही चंद्रचूड यांचा कार्यकाळ 22 फेब्रुवारी 1978 ते 11 जुलै 1985 म्हणजेच सुमारे 7 वर्षांचा होता. त्यांच्या निवृत्तीनंतर 37 वर्षांनी त्यांचे पुत्र न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांची त्याच पदावर नियुक्ती होणार आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनी सुप्रीम कोर्टातील त्यांच्या वडिलांचे दोन मोठे निर्णयही रद्द केले आहेत. तो त्याच्या निर्दोष निर्णयांसाठी ओळखला जातो.

न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनी वडिलांचे दोन निर्णय उलटवले

2017-18 मध्ये न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी त्यांच्या वडिलांचे दोन निर्णय, व्यभिचार कायदा आणि शिवकांत शुक्ला विरुद्ध एडीएम जबलपूर यांना उलटवले होते.

  • 1985 साली तत्कालीन सरन्यायाधीश वाय.व्ही. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सौमित्र विष्णू प्रकरणात आयपीसीचे कलम 497 कायम ठेवले. त्यावेळी खंडपीठाने आपल्या निकालपत्रात लिहिले होते – हे सर्वमान्यपणे मान्य केले जाते की, ज्याला संबंध ठेवण्याचा मोह होतो, तो पुरुष असतो, स्त्री नाही. 2018 मध्ये हा निर्णय उलटवत न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सांगितले – व्यभिचार कायदा हा पितृसत्ताक नियम आहे. लैंगिक स्वायत्ततेला महत्त्व दिले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
  • 1976 मध्ये, शिवकांत शुक्ला विरुद्ध एडीएम जबलपूर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेला मूलभूत अधिकार मानले नाही. माजी सरन्यायाधीश वायव्ही चंद्रचूडही त्या खंडपीठात होते.
  • 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेला मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता दिली. चंद्रचूड यांचाही या खंडपीठात समावेश होता. चंद्रचूड यांनी आपल्या निर्णयात लिहिले – एडीएम जबलपूर प्रकरणात बहुमताच्या निर्णयात गंभीर त्रुटी होत्या. संविधान स्वीकारून भारतातील जनतेने आपले जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य सरकारच्या स्वाधीन केलेले नाही.

समलैंगिकता-अयोध्या प्रकरणांच्या सुनावणीस हजर राहिले
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांचा जन्म 11 नोव्हेंबर 1959 रोजी झाला. त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातून एलएलबी केले. 1998 मध्ये त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील म्हणून नामांकन मिळाले. ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते. मे 2016 मध्ये त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश बनवण्यात आले. ते सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश आहेत. सबरीमाला, समलैंगिकता, आधार आणि अयोध्याशी संबंधित खटल्यांच्या सुनावणीत त्यांचा सहभाग आहे.

नोएडा ट्विन टॉवर्स पाडण्याचा निर्णय
नोएडा येथील सुपरटेकचे दोन्ही टॉवर २८ ऑगस्ट रोजी पाडण्यात आले होते. 31 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे टॉवर पाडण्याचे आदेश दिले होते. ट्विन टॉवरच्या बांधकामात नॅशनल बिल्डिंग कोडच्या नियमांचे उल्लंघन झाले आहे.