पवारांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा जीआर काढला

मुंबई- राज्यात सध्या मराठा आरक्षण आंदोलन आणि ओबीसी मेळाव्यामुळे (OBC Melava) राजकीय वातावरण चांगलंच तापल्याचं चित्र आहे. त्यापाठोपाठ धनगर, लिंगायत आणि इतर समाजानींही आरक्षणाची मागणी लावून धरलीय. मनोज जरांगे यांनी सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र (Kunbi Certificate) देऊन ओबीसीमधून आरक्षण  देण्याची मागणी केलीय. पण ओबीसी नेते छगन भुजबळ  यांनी त्याला विरोध केला. दोन्ही बाजूनी 1994 च्या जीआरचा दाखला दिला जातोय. घटनाकारांनी घटनेमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी आरक्षणाची तरतूद केली. मात्र इतर मागासवर्गीयांना म्हणजे ओबीसींना मात्र नव्वदच्या दशकात आरक्षण मिळाले. राजकीय अडचणीत आलेल्या तत्कालीन पंतप्रधान व्ही पी सिंह यांनी त्यांचे पंतप्रधानपद वाचवण्याएैवजी ओबीसींच्या सामाजिक आर्थिक व राजकीय उत्थानाचा मंडल आयोगातील मोजक्या शिफारशी भाजपचा विरोध झुगारून लागू करण्याची घोषणा केली.आणि तिथूनच ओबीसींना न्याय मिळण्यास सुरवात झाली.मात्र व्ही.पी.सिंग यांना आपले अल्पमतातील सरकार भाजपने मंडल आयोग लागू केल्याच्या विरोधात समर्थन मागे घेतल्याने सरकार कोसळले.काहींनी मात्र व्ही.पी.सिंग यांनी आरक्षणाचे राजकारण केल्याची केलेली चर्चा हा भाजपने केलेला कांगावा होता.

त्या स्व. माजी पंतप्रधान व्ही.पी.सिंंग यांच्या जयंतीनिमित्ताने आज तामिळनाडू येथे तामिळनाडूूचे मुख्यमंत्री एम.के.स्टॅलीन यांच्या हस्ते उत्तरप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या उपस्थितीत व्ही.पी.सिंग यांच्या प्रतिमेचे लोकार्पण करण्यात आले.

मंडल आयोगाची नेमणूक (Formation Of Mandal Commission) 

तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाईं सरकारने 1 जानेवारी 1979 रोजी दुसऱ्या मागासवर्गीय आयोगाची (Backward Commission Of India) नेमणूक केली. त्यामध्ये पाच सदस्य होते. बीपी मंडल (B P Mandal) हे त्या आयोगाचे अध्यक्ष होते. त्यांच्या नावावरूनच या कमिशनला मंडल कमिशन (Mandal Commission) असे नाव पडले. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण (Social and education backward) तपासण्याची आणि त्यांच्या विकासासाठी शिफारशी करण्याची जबाबदारी या कमिशनकडे होती.

पण अल्पावधीतच मोरारजी देसाई सरकार पडले आणि त्या ठिकाणी इंदिरा गांधीच्या नेतृत्वातील सरकार (Indira Gandhi) आलेे. मंडल आयोगाने आपला अहवाल 1980 साली इंदिरा गांधी सरकारला सोपवला. पण इंदिरा गांधी आणि नंतरच्या राजीव गांधी सरकारने हा अहवाल बाजूला सारला. 1989 साली काँग्रेसविरोधी पक्ष एकत्रित येऊन त्यांनी सत्ता स्थापन केली. जनता दलचे व्ही पी सिंग (V P Singh) पंतप्रधान झाले.

OBC Reservation History In India :

या आघाडीच्या सरकारला भाजपसह डाव्या पक्षांनीही पाठिंबा दिला होता. पण उपपंतप्रधान देवीलाल आणि जनता दलचे चंद्रशेखर हे नेतेही पंतप्रधानपदाच्या रेसमध्ये होते, त्यामुळे त्यामुळे सरकारमध्ये राजकीय कुरबोरी सुरू होत्या अशी त्यावेळी चर्चा होती.त्या दरम्यानच पंतप्रधान व्ही.पी.सिंग यांनी मंडल आयोग लागू करण्यासंंबधी हालचाली सुुरु करताच त्याचवेळी सत्तेला पाठिंबा देणार्या भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी राम जन्मभूमी (BJP Ram Mandir Protest) आणि अयोध्येच्या मुद्द्यावर वातावरण तापवले.राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून भाजपचा हिंदू व्होट बँकेवर डोळा होता असे राजकीय विश्लेषक सांगतात.

: सगळ्या अडचणींवर व्ही पी सिंहांचा आरक्षणाचा उतारा

मग व्ही पी सिंह यांनी या सगळ्यावर एक मार्ग काढला तो म्हणजे 10 वर्षांपासून बस्तानात बांधलेला मंडल कमिशनचा अहवाल. भाजपच्या कमंडलच्या राजकारणाला व्ही.पी.सिंह यांनी मंडल आयोगाच्या माध्यमातून उत्तर दिले.व्ही पी सिंह यांनी 15 ऑगस्ट 1990 रोजी मंडल कमिशनच्या शिफारशी स्वीकारल्या आणि देशातल्या इतर मागासवर्गीय जातींना म्हणजे ओबीसींना सरकारी नोकरीत आणि शिक्षणात 27 टक्के आरक्षण (OBC Reservation) देण्याचे जाहीर केले. 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्य खंडपीठाने मंडल आयोगाच्या शिफारशी वैध ठरवल्या आणि सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेल्या जातींना 27 टक्के आरक्षण लागू झाले.

: शरद पवारांनी राज्यात ओबीसीना राजकीय आरक्षण दिलं

देशात एकीकडे सरकारी नोकरी आणि शिक्षणामध्ये ओबीसीना 27 टक्के आरक्षण लागू झाले, त्याच वेळी महाराष्ट्रात त्याही पुढे पाऊल टाकण्यात आले. राज्यात त्यावेळी शरद पवार मुख्यमंत्री होते. त्यांनी 1994 साली 73 वी आणि 74 वी घटनादुरुस्ती केली आणि ओबीसीना स्थानिक स्वराज संस्थाच्या निवडणुकीत 27 टक्के आरक्षण (Political Reservation To OBC) लागू केले.त्यामुळे त्यांना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत 27 टक्के आरक्षण (Maharashtra Grampanchayat Election Reservation) लागू झाले.मंडल आयोगाने एकूण 40 शिफारसी केल्या होत्या. त्यामध्ये 11 निर्देशकांच्या आधारावर 3743 जातींना मागासले ठरवले होते आणि त्यांना आरक्षण देण्यात यावे असे सांगितले होते. सध्या या जातींची संख्या 5000 च्या वर गेलेली आहे.मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू केल्यानंतर भाजपला हिंदूमधील ओबीसी वोट बँक विभागला जाईल अशी भिती होती.त्यामुळे भाजपच्यावतीने मंडलच्या विरोधात कमंडल यात्रा व रामजन्मभूमीचा मुद्दा उपस्थित करुन ओबीसी जनतेची दिशाभूल करण्यात आली होती. तर दुसरीकडे मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्याने ओबीसी समाजाचा आपल्याला पाठिंब्या मिळेल अशी अपेक्ष व्ही पी सिंह यांना होती अशीही राजकीय वर्तुळात चर्चा होती.

OBC Reservation In India : देशात सामाजिक अस्थिरता 

देशात ओबीसी आरक्षण लागू केल्यानंतर उच्च वर्गीय जातींच्या विद्यार्थी वर्गात मात्र तीव्र नाराज पसरली. उच्च जातीच्या विद्यार्थ्यांनी मोठे आंदोलन भाजपच्या माध्यमाने देशात उभारले. देशभर जाळपोळ सुरू झाली. ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात काही विद्यार्थ्यांनी स्वतःला पेटवून घेऊन आत्महत्या केली.

: उत्तर भारतात शक्तिशाली ओबीसी नेत्यांचा उदय

ओबीसी आरक्षणामुळे उत्तर भारतात एक राजकीय शक्ती उदयास आली. त्यामध्ये लालूप्रसाद यादव, रामविलास पासवान, नितीश कुमार, मायावती, मुलायमसिंह यादव, शरद यादव यांच्यासारख्या नेत्यांनी ओबीसीचे राजकारण (OBC Politics In India) करून पुढील अनेक वर्ष सत्ता भोगली. त्यांनी उत्तर भारतातील राजकारणात तसेच देशाच्या राजकारणात दबदबा निर्माण केला.मंडल आयोगाच्या शिफारसी 2006 साली काँग्रेस सत्तेत असतााना उच्च शिक्षणासाठी म्हणजे आयआयटी, आयआयएम आणि इतर ठिकाणी लागू झाल्या. नंतरच्या काळात मंडल आयोगाने शिफारस केलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावण्यात आले. इंदिरा सहानी खटल्याच्या (Indra Sawhney Case) माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यावर सीमित केल्याने ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण याप्रकरणामुळे मिळू शकले नाही.