मुंबई, दि. 6 : उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र शासन व भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई (IIT) यांच्या दरम्यान राज्यात ड्रोन मिशन राबविण्याबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला.
यावेळी आमदार विक्रम काळे, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, संशोधन व विकास,आय.आय.टी चे अधिष्ठाता प्रा.सचिन पटवर्धन आदी उपस्थित होते. महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव श्री. रस्तोगी यांनी तर आयआयटी, मुंबईच्या वतीने प्रा. पटवर्धन यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रामध्ये ड्रोन तंत्रज्ञानाची उपयुक्तता व वाढता वापर करण्याकरिता राज्यात अत्याधुनिक ज्ञानावर आधारित ड्रोन मिशनची आखणी, प्रभावी अंमलबजावणी व सर्वसमावेशक यंत्रणा तयार करण्यासाठी मिशन ड्रोन राबवण्यात येणार आहे. या मिशनच्या प्रकल्पांतर्गत 5 वर्षासाठी 23 हजार 863.43 लाख रुपयांच्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. तर आयआयटी, मुंबई यांना 15 हजार 181.71 लक्ष निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
ड्रोनच्या वापरामुळे शेतामध्ये पीक पहाणी व फवारणी कमी वेळात व कमी किंमतीत होऊ शकणार आहे. दुर्गम भागामध्ये औषधे, लसींचे तसेच सर्पदंश व श्वानदंश लसींचे वितरण करणे, दुर्घटनेच्या ठिकाणी तातडीने व्हीडिओ कॅमेरा व ध्वनिक्षेपन यंत्रणा उपलब्ध करणे, दुष्काळप्रवण क्षेत्राची पहाणी व सनिंत्रण करणे, पुरग्रस्त क्षेत्राचा अंदाज घेणे, जंगलातील वणवा नियंत्रण करणे, जमीन वापराचे व वन क्षेत्र निश्चित करणे, पूरग्रस्त भागात जीवनावश्यक वस्तूंची मदत पोहचवणे, सिंचनक्षेत्र निश्चित करणे, जलसाठ्यांचे संवर्धन, जमिनीची धूप, दरड कोसळणे याबाबत उपाययोजना, बांधकाम क्षेत्रामध्ये कामाच्या प्रगतीची काटेकोर मोजमाप करणे, कायदा आणि सुव्यवस्थेची अंमलबजावणी, वाहतुक व्यवस्थापन याक्षेत्रांमध्ये प्रभावी व सोप्यापद्धतीने काम करता येणार आहे.
