मुंबई – राज्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी असो की अंगणवाडी सेविकांच्या वेतनात भरघोस वाढ असो, यासाठी नेहमीच निधीची कमतरता असणाऱ्या राज्य सरकारने आमदारांची वेतन, निवृत्तिवेतन वाढीवर तब्बल ७५ कोटींची दौलतजादा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधिमंडळाच्या कामकाज पत्रिकेवर नसतानाही ऐनवेळी हे विधेयक दोन्ही सभागृहांत मांडून पारित करण्यात आल्याने आमदारांच्या वेतनात दुपटीने वाढ झाली असून त्यांच्या निवृत्तिवेतनात १० हजारांची वाढ झाली आहे. या वेतनवाढीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ७५ कोटींचा बोजा पडणार आहे. २०१० मध्ये आमदार-मंत्र्यांचे वेतन वाढले तेव्हा राज्याच्या तिजोरीवर १६ कोटी रुपयांचा बोजा पडला होता.
राज्याच्या विधिमंडळात विधेयके पारित होत असताना अनेकदा विरोधक आणि सत्ताधारी असा संघर्ष निर्माण होतो. विधेयके रोखली जातात, अनेकदा खोडता घातला जातो. मात्र विधिमंडळाच्या कामकाज कार्यक्रम पत्रिकेत दाखवलेले नसतानाही आमदारांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन वाढवणारे विधेयक ऐनवेळेस सभागृहात मांडण्यात आले. एकमताने मंजूरही करण्यात आले.
आजवर आमदारांचे मासिक वेतन आणि भत्ते मिळून ७५ हजार होते. आता नव्या कायद्यामुळे ते दीड लाख रुपये होणार आहे. माजी आमदारांचे निवृत्तिवेतन दरमहा ४० हजार रुपये होते. त्यात वाढ करून आता दरमहा ५० हजार रुपये माजी आमदारांना मिळतील. आमदारांच्या स्वीय सहायकाचे वेतन आजवर १५ हजार होते. ते आता २५ हजार करण्यात आले आहे. आमदारांकडील संगणक परिचालकांना (कम्प्युटर ऑपरेटर) राज्य सरकारकडून वेतन दिले जात नव्हते. आता त्यांनाही दरमहा १० हजार रुपये वेतन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. आमदारांचे वेतन आता प्रधान सचिवांच्या समकक्ष करण्यात आले असून प्रधान सचिवांएवढे वेतन-भत्ते आमदारांना मिळतील.
