राज्यात १० हजार कोटींचा शिष्यवृत्ती घोटाळा उघडकीस

गोंदिया- शेजारील ग़डचिरोली जिल्ह्यात उघडकीस येऊ लागलेल्या शिष्यवृत्ती घोटाळ्याचे लोण राज्यातील इतर जिल्ह्यात सुध्दा पोचल्याची शक्यता वतर्विली जात असून या
बहुचर्चित शिष्यवृत्ती घोटाळयात संस्थाचालकांनी गेल्या ५ वर्षांत तब्बल १० हजार कोटी रुपये राज्य शासनाकडून उकडल्याची माहिती समोर येऊ लागली आहे. याप्रकरणी गडचिरोली स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी आतापर्यंत सहा जणांना अटक केली असून, राज्य सरकारमधील एक माजी मंत्री आणि एका मोठ्या राजकीय महिलेची या प्रकरणात चौकशी होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. गोंदिया,भंडारा जिल्ह्यातही काही संस्थांचा समावेशाची शक्यता वतर्विण्यात येत असून या जिल्ह्यात संस्थाचालविणारे हे गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यातील संस्थाचालक असल्याचे बोलले जात आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यासह अन्य जिल्ह्यांमध्येही अनेक संस्थांनी आपापली महाविद्यालये उघडली असून, विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती हडप करण्याचा सपाटा चालविला आहे. त्यात विशेषत: व्यावसायिक व तांत्रिक कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्ररम चालविणा-या संस्थांचा समावेश आहे. या संस्था आदिवासी विकास विभाग व सामाजिक न्याय विभाग अशा दोहोंकडून शिष्यवृत्ती लाटत होत्या. काही संस्था तर बोगस पटसंख्या दाखवून शिष्यवृत्ती हडप करीत होत्या. ही बाब लक्षात येताच गडचिरोली येथील आदिवासी विकास प्रकल्पाचे तत्त्कालिन प्रकल्प अधिकारी पी. शिवशंकर यांनी डिसेंबर २०१४ मध्ये पोलिसांत तक्रार केल्यानंतर पोलिसांनी काही संस्थांच्या प्रमुखांवर गुन्हे दाखल केले. मात्र हे आरोपी फरार आहेत. अशातच पोलिसांनी तपासचक्रे वेगाने फिरवून आतापर्यंत आष्टी येथील गुरुसाई टेक्नीकल कॉलेजचे प्राचार्य ऋषिदेव जयराम धुरके, गडचिरोली येथील समर्थ बालाजी टेक्नीकल इन्स्टीट्यूटचे अध्यक्ष प्रशांत सेलोकर व प्राचार्य दुर्गा वाघरे, तसेच चामोर्शी येथील चंद्रकांत कुनघाडकर, देसाईगंज येथील सचिन मंदे व मनोज चिंचोळकर यांना अटक केली आहे.
असा झाला घोटाळा……..
वर्धा येथील एका संस्थेने ५ तांत्रिक अभ्यासक्रमांची परवानगी मागितली होती. ५ वर्षांसाठी ही परवानगी दिल्यानंतर गडचिरोली जिल्ह्यासह अन्य जिल्ह्यांमध्येही असे अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले. राज्यभरात असे २६२ स्टडी सेंटर उघडण्यात आले. अनेक संस्थांनी बारावी शिकलेल्या युवक, युवतींना प्राचार्य बनविले.विशेष म्हणजे, काही जणांनी परवानगी नसतानाही विशिष्ट अभ्यासक्रम सुरु केले. प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून वार्षिक ४८ हजार रुपये शुल्क आकारण्यात आले. मात्र, आरक्षण असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क शासन भरणार होते. अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क आदिवासी विकास विभागाने, तर अनुसूचित जाती, ओबीसी व भटक्या आणि विमुक्तांचे शुल्क समाजकल्याण विभागाने भरावयाचे होते. ४८ हजार रुपयांपैकी २ हजार ३०० रुपये विद्यार्थ्यांच्या खात्यात, ९ हजार रुपये संबंधित मुख्य संस्था, तर उर्वरित ३५ हजार रुपये संबंधित स्टडी सेंटरच्या खात्यात जमा करावयाचे होते. त्यानुसार आदिवासी विकास विभाग व समाजकल्याण विभागाने ही रक्कम संबंधितांच्या खात्यावर जमाही केली. परंतु प्रत्यक्षात २६३ स्टडी सेंटर्समध्ये विद्यार्थीच नव्हते. या सेंटर्सनी बोगस विद्यार्थी दाखवून संपूर्ण रक्कम हडप केली. विशेष म्हणजे, संस्था चालकांनी आदिवासी विकास विभाग व समाजकल्याण विभागांना विद्यार्थ्यांचे बॅंकेतील खातेक्रमांक दिले होते. या खात्यात २ हजार ३०० रुपये जमा करावयाचे होते. परंतु संबंधितांनी भलतेच खाते क्रमाक दिले. ज्या खात्यांचे शेवटचे आकडे ११-११ किंवा १२-१२ असे आहेत, असे क्रमांक दोन्ही विभागांना सांगण्यात आले. या क्रमांकावर जेव्हा संबंधित विभागांकडून धनादेश वठविण्याचे प्रयत्न झाले, तेव्हा हे धनादेश परत गेले. हे धनादेश परत आल्यानंतर संबंधित विभागाच्या कारकुनांनी मुख्य संस्थेला आणखी काही खाते उघडण्यास सांगितले आणि या खात्यांमध्ये विद्यार्थ्यांची रक्कम टाकण्यात आली.
नियमानुसार एका अभ्यासक्रमासाठी कमाल ६० विद्यार्थ्यांची प्रवेश मर्यादा होती. म्हणजेच ५ अभ्यासक्रमांसाठी जास्तीत जास्त ३०० विद्यार्थी असायला हवे होते. परंतु काही संस्थाचालकांनी ६०० विद्यार्थ्यांची नोंद दाखवून शिष्यवृत्ती लाटली. प्रत्यक्षात अनेक स्टडी सेंटर्समध्ये एवढे विद्यार्थीच नव्हते. शिष्यवृत्तीसाठी वेगवेगळया अर्जांवर एकाच विद्यार्थ्याचे छायाचित्र लावण्याचा प्रतापही काही संस्थांनी केला. उत्पन्नाचा दाखला जोडला नसतानाही शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली. त्यामुळे संस्थाचालकांबरोबरच संबंधित विभागाचे अधिकारी व कर्मचारीही तेवढेच दोषी असून, त्यांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. ५ वर्षांचा विचार करता २६२ स्टडी सेंटर्सनी लाटलेल्या शिष्यवृत्तीचा विचार करता हा आकडा १० हजार कोटींपर्यंत जाईल, असा अंदाज तपासी अधिका-यांनी वर्तविला आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक रवींद्र पाटील प्रकरणाचा तपास करीत आहेत.