मुंबई : मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी वास्तव्य केलेले लंडनमधील घर आंतरराष्ट्रीय स्मारक करणे, ग्रामपंचायत निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देणे, अवकाळी पाऊस, गारपिटीमुळे नुकसानग्रस्तांना सुधारित पद्धतीने नुकसान भरपाई देणे आणि द्वारपोच योजनेसाठी वाहतुकीच्या निविदा प्रशासकीय विभागास देण्याचे निर्णय घेण्यात आले.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी काही काळ वास्तव्य केलेले लंडन येथील घर राज्य शासनातर्फे खरेदी करून ते आंतरराष्ट्रीय स्मारक म्हणून जतन करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
डॉ. आंबेडकर यांनी 1921-22 या कालावधीत लंडन येथील 10 किंग्ज हेन्री रोड, एनडब्ल्यू ३ या घरात वास्तव्य केले होते. या कालावधीत त्यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स या संस्थेतून डीएससी स्ससी इन इकॉनॉमिक्स आणि ग्रेझ इन या संस्थेतून बार ॲट लॉ या पदव्या संपादित केल्या. तसेच या वास्तव्यादरम्यान त्यांनी विविध विषयांवर महत्त्वपूर्ण संशोधनही केले होते. डॉ. आंबेडकरांसारख्या महापुरूषाच्या ऐतिहासिक वास्तव्याच्या आठवणी या घराशी जुळल्या आहेत. त्यामुळे ही वास्तू देशासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. या ऐतिहासिक वैशिष्ट्यांमुळे हे घर राज्य शासन खरेदी करणार आहे.
घर खरेदीची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य राज्यमंत्री, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हे सदस्य आणि सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. खरेदीची ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या आहेत.
ग्रामपंचायत निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ
राखीव प्रवर्गातून ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी निवडून आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांची मुदत देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याचा लाभ यावर्षीच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये राखीव प्रवर्गातून निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांना होईल.
राज्यात 2015 या वर्षांत सुमारे 15 हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना नामनिर्देशन पत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. परंतु जात पडताळणी समित्यांकडे असलेल्या सध्याचा कामाचा व्याप पाहता एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जात वैधता प्रमाणपत्रे निकाली काढणे या समित्यांना शक्य होणार नाही, त्यामुळे ही मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी राखीव प्रवर्गातील उमेदवार निवडणुकीपासून वंचित राहू नये, यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली आहे. याबाबतचे विधेयक यावर्षीच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे.
अवकाळी पाऊस, गारपिटीमुळे नुकसानग्रस्तांना सुधारित पद्धतीने नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय
राज्यात गेल्या वर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेती आणि फळपिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विशेष मदत व सवलती देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
आज झालेल्या निर्णयानुसार, मृत्युमुखी पडलेली व्यक्ती कुटुंबातील कर्ता असल्यास त्याच्या वारसांना एकूण अडीच लाख रूपयांची मदत देण्यात येईल. यातील दीड लाख रूपये शासन आणि एक लाख रूपये मुख्यमंत्री सहायता निधीतून देण्यात येतील. तर इतर व्यक्तींच्या वारसास दीड लाख रूपयांची मदत दिली जाईल.
मृत जनावरांच्या मालकांना मोठ्या जनावरांच्या नुकसानीबाबत एका जनावरासाठी २५ हजार रूपये, दोन मध्यम जनावरांसाठी प्रत्येकी १० हजार रूपये, दोन लहान जनावरांसाठी प्रत्येकी पाच हजार रूपये, चार लहान जनावरांसाठी प्रत्येकी साडेतीन हजार रूपये या प्रमाणात मदत देण्यात येणार आहे.
पडझड झालेल्या घरांच्या मदतीअंतर्गत पूर्णत: उध्वस्त झालेल्या पक्क्या घरासाठी 70 हजार रूपये, पूर्णत: उध्वस्त झालेल्या कच्च्या घरासाठी 25 हजार रूपये, अंशत: (किमान 15 टक्के नुकसान) उध्वस्त झालेल्या घरांसाठी 15 हजार रूपये मदत देण्यात येणार आहे.
पिकांच्या नुकसानीसाठी कोरडवाहू शेतीपिकांसाठी दहा हजार रूपये प्रति हेक्टर, आश्वासित सिंचन क्षेत्राखाली पिकांसाठी 15 हजार रूपये प्रति हेक्टरी, बहुवार्षिक पिकांसाठी 25 हजार रूपये प्रति हेक्टरी मदत देण्यात येणार आहे. तसेच शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी 20 हजार रूपये प्रति हेक्टर, वाहून गेलेल्या जमिनीसाठी 25 हजार रूपये मदत देण्यात येणार आहे. शेतीपिके, फळपिके आणि शेतजमिनीच्या नुकसान भरपाईची मर्यादा दोन हेक्टर क्षेत्रापर्यंत मर्यादित राहणार आहे.
या मदतीशिवाय शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सवलत, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस एक वर्षासाठी स्थगिती, कर्जावरील व्याज तीन महिन्यांसाठी माफ, तिमाही वीज बिलात प्रशासकीय विभागाने निश्चित केलेल्या कालावधीसाठी माफी, विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी तसेच दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना फी माफी देण्यात येणार आहे.
द्वारपोच योजनेसाठी वाहतुकीच्या निविदा प्रशासकीय विभागास देण्याचा निर्णय
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत असलेली द्वारपोच योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आधारभूत दरापेक्षा अधिक दराने निविदा प्राप्त झाल्यास त्यावर निर्णय घेण्याचे अधिकार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीऐवजी संबंधित प्रशासकीय विभागास देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
द्वारपोच योजना राबविण्यास होणारा विलंब टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत सुधारित वितरण पद्धती राबविण्यासाठी शासनाने फेब्रुवारी 2012 मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार भारतीय अन्न महामंडळ ते शासकीय गोदाम व शासकीय गोदाम ते रास्त भाव दुकानापर्यंतच्या अन्न धान्य वाहतुकीसाठी खुल्या निविदा प्रक्रियेतून जिल्हास्तरावर वाहतूक कंत्राटदार नियुक्त करण्यात येत होते. त्यानंतर एप्रिल 2012 मध्ये याबाबतच्या निविदा मंजुरीचे अधिकार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीला देण्यात आले होते.
