गेल्या १५ वर्षात एकही सभा नाही
युतीच्या पालकमंत्र्यांची बैठकसुद्धा जुन्याच सभागृहात
गोंदिया- गोंदिया जिल्ह्याच्या निर्मितीला तब्बल १५ वर्षाचा काळ लोटला. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीसाठी लाखो रुपयाचा निधी वापरून डीपीसी सभागृह बांधण्यात आला. या सभागृहात आजपर्यंत एकदाही जिल्हा नियोजन समितीची सभा झाली नाही. मात्र, रंगरंगोटी आणि देखभाल दुरुस्तीच्या नावावर अनेक वेळा लाखोचा निधी मात्र फस्त करण्यात आला. एवढेच नाही, तर या बिनवापराच्या सभागृहात वातानुकूलित यंत्र (एसी) न लावता देखील देयके अदा करण्याचे प्रतापही झाले. हा प्रकार नागपूरहून प्रकाशित होणाèया एका वृत्तपत्राने चव्हाट्यावर सुद्धा आणला. असे असूनही या सभागृहावर लाखोचा निधी उधळला गेला. आता कोट्यवधीच्या घरात पोचलेल्या आणि डीपीडीसीचे एकदाही तोंड न पाहिलेल्या या सभागृहात १५ वर्षानंतर तरी बैठकीचे आयोजन होणार का? असा प्रश्न जिल्हावासीयांना नवीन पालकमंत्री ना. राजकुमार बडोले यांना केला आहे. दरम्यान, गोडबोलेवृत्तीचा वापर करून जिल्हाधिकारी यावेळीसुद्धा जुन्याच सभागृहात बैठक घेण्याचे मनसुबे रचत असल्याचे वृत्त हाती आले आहे.
गोंदिया जिल्ह्यातील डिपीसी सभागृहाच्या नावावर आतापर्यंत कोट्यवधीचा खर्च झालेला आहे. परंतु, या डिपीसी म्हणजे जिल्हा नियोजन सभागृह असलेल्या सभागृहात मात्र जिल्हा निर्मिती होऊनही १५ वर्षाचा काळ लोटला तरी एकदाही पालकमंत्र्यांनी डिपीसीची बैठक घेतली नाही qकवा या पालकमंत्र्यांना येथील जिल्हा प्रशासनाने बैठक घेऊ दिली नाही, हा खरा संशोधनाचा विषय आहे. तत्कालीन पालकमंत्री अनिल देशमुख यांच्या कार्यकाळात या डिपीसी सभागृहाच्या बांधकामाला व सुशोभीकरणाला सुरवात करण्यात आली. या सभागृहात नियोजन समितीची बैठक घेण्याऐवजी त्या ठिकाणी जिल्हा प्रशासनातील कर्मचाèयांच्या परीक्षा घेण्यात आल्या. त्यानंतर परत सभागृहाच्या रंगरंगोटीच्या नावावर कंत्राट काढून नवीनीकरणाचे काम सुरू करण्यात आले. राज्यातील इतर जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठका या डीपीसी सभागृहात होतात. परंतु, गोंदिया जिल्ह्यात मात्र या सभागृहात आजपर्यंत कधीही बैठकच झाली नाही. आता १५ वर्षानंतर पहिल्यांदा जिल्ह्यातील पालकमंत्री मिळाल्याने ना.राजकुमार बडोले हे आपल्या मंत्रीपदातील पहिली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात घेतात की जिल्हाधिकाèयांच्या गोडबोले वृत्तीने प्रभावित होऊन जुन्याच सभागृहात बैठक घ्यायला बाध्य होतात, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष आहे.
जिल्हा नियोजन सभागृह बांधकामाच्या नावावर आजपर्यंत झालेल्या बांधकामाची व त्यावर खर्च झालेल्या निधीची निष्पक्ष चौकशी करून सभागृह बांधकामाच्या माध्यमातून झालेला भ्रष्टाचाराची चौकशी पालकमंत्री करतील वा संबंधितांना अभयदान देतील, यावरूनही नागरिकांना प्रश्न पडला आहे.
