आमच्या काळातील बंधारे निकृष्टच,त्या जि.प.सदस्याची कबुली

गोंदिया-जिल्हाधिकारी कायार्लयाच्या सभागृहात शुक्रवारी पार पडलेल्ङ्मा जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत भारतीय जनता पक्षाच्या एका वरिष्ठ सदस्याने जिल्हा परिषदेच्या लघू पाटबंधारे विभागाच्या माध्यमतून बंधार्यांसाठीच्या एक कोटी रुपयाच्या प्रस्तावित निधीवर मत व्यक्त करतांना बंधाèङ्मासाठीचा निधी म्हणजे ठेकेदारांचा पोट भरण्याचे साधन होय असे सांगत बंधारा बांधकाम कसे होतात,हे आमच्ङ्मापेक्षा दुसर्या कुणाला ठाऊक नसल्याचे वक्तव्य केल्याने सभागृहातील पालकमत्र्ङ्मासह सर्वच मान्ङ्मवर सदस्य अव्वाक राहिले.त्यामुळे त्या सदस्याच्या जिल्हा परिषदेच्ङ्मा पदाधिकारी असतानाच्या काळातले बंधारे बांधकाम कशाप्रकारचे झाले असतील त्याची स्पष्ट कबुलीच त्यांनी दिल्याने राज्यातील पारदर्शकतेचा िढढोरा पिटणार्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने त्या बंधारा बांधकामाची निष्पक्ष चौकशी करून दाखविण्ङ्माची हिमंतच दाखविली तरच खरे भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन राज्ङ्मात आल्याचे म्हणणे वावगे होणार आहे.
जिल्हा नियोजन समीतीच्या बैठकीत जिल्हा परिषदेच्या लपा विभागातफे् बंधारे बांधकामासाठी १ कोटी रुपये मंजूर करण्ङ्मात आले.वास्तविक हा निधी काही मोठा नाही.परंतु निधीची गोष्ट येताच डीपीडीसीचे सदस्य असलेले परंतु आमदारांच्ङ्मा रांगेत जाऊन बसणारे त्या सदस्य महोदङ्मांनी बंधारे बांधकामाला निधी देण्याची गरजच काय असा प्रश्न आदी उपस्थित करून भूतकाळात बांधण्यात आलेल्या हजारो बंधायांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केला. वास्तविक हे बंधारे त्या सदस्याच्या कार्यकाळातच निर्माण झाले होते. अशावेळी त्या सदस्याचा हा कबुली जवाब तत्कालीन जिल्हा परिषदेच्या कार्यकाळाच्या अनेक बाबी उजागर करणारा ठरत आहे.सदर सदस्ङ्म महोदङ्म हे पदावर असतानाच जि.प.च्ङ्मा समाजकल्ङ्माण व लघुपाटबंधारे विभागात बांधकामासाठी अधिकचा निधी मंजुर करण्यात आलेला होता.लपा विभागात तर त्या अडीच वर्षाच्या काळात सुमारे ३५ कोटीचे बंधारे बांधकामाचे प्रस्ताव मंजूर करण्ङ्मात आल्याने गोंधळ उडाला होता.त्या निधीच्या बंधाèङ्माना मंजुरीसाठी ज्या सदस्यांनी आग्रह धरला तेच आता बांधकामावर प्रश्नचिन्ह का निमार्ण करीत आहेत हा खरा प्रश्न आहे.
ज्या योजनांच्या माध्यमातून सत्तेत असतांना स्वत:च्या कामाचे उदो-उदो करून घेतले. आता त्याच योजनांना विरोध करण्याचा प्रकार आजच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत उघडकीस आला. जवळपास तीन वर्षापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या लघू पाठबंधारे विभागातील बंधारे हा विषय चांगलाच गाजला होता. शासनाच्या निकषाला डावलत तत्कालीन प्रशासनाने मनमर्जी प्रमाणे बंधाèयांच्या कामाची मंजुरी घेऊन कंत्राटदारांना कामाचे वाटप केले होते. त्यानंतर ज्या कंत्राटदारांवर कार्य पूर्ण करण्याची जबाबदारी होती. त्यांनीही कमीशनवर कामे दुसèयाला सोपवली. तीन वर्षापुर्वी मंजूर झालेल्या या बंधाèयांचे देयके काल परवापर्यंत जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाने फेडले. भूतकाळातील अतिरिक्त मंजुरीमुळे गत दोन वर्र्षात नवीन बंधाèयांच्या कार्याला मंजुरी मिळाली नव्हती. परंतु शुक्रवारच्या नियोजन समितीच्या बैठकीत दोन वर्षांनंतर या कामासाठी एक कोटी रुपयाचा निधी प्रस्तावित करण्यात आल्ङ्मावर मात्र पोटात दुखणे योग्य नसल्याची प्रतिक्रिया अनेक सदस्य बैठकीनंतर व्यक्त करीत होते.
आम्ही हजारो बंधारे बांधले आहेत,आम्हाला ठाऊक आहे ते कसे बांधण्यात आले असे भर सभागृहात सांगून बंधारे बांधकामाच्या निधीला विरोध करण्ङ्माची हिमत दाखविण्यार्याचे कौतुक व्हायलाच हवे.पण ते जे बोलले त्यावर पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांनी गांर्भीयाने लक्ष देऊन चौकशीही करणे तेवढे आवश्यक झाले आहे. वास्तविक बंधारा ही योजना शासनाच्या ‘पाणी अडवा – पाणी जिरवाङ्क या निकषावर निर्माण करण्यात आली आहे. यामुळे भूजल गर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ होण्यास मदत होत असते. अशावेळी त्या सदस्याचा बंधाèयाला विरोध आकलना पलीकडील बाब ठरते. ज्या भूतकाळातील हजारो बंधाèयांच्या गुणवत्तेवर त्या सदस्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. ते बंधारेही त्याच सदस्याच्याच कार्यकाळात मंजूर होऊन तयार करण्यात आले होते. अशावेळी बैठकीतील विरोध हा आपल्याच सत्ता प्रणालीला आव्हान देणारा ठरत आहे. तर आपण व आपल्ङ्मा हितचितंकानी केलेल्या निकृष्ट बंधारा बांधकामाचा हा कबुली जवाब तर नाही,अशा चर्चांना जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर उधाण आले होते.