नागपूर,दि.१७: वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशामध्ये कायद्यानुसार आरक्षण मिळण्याचा ओबीसींचा अधिकार मारला जाईल अशी कोणतीही कृती करु नये असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी केंद्र सरकारला दिला. त्यामुळे ओबीसींना तात्पुरता दिलासा मिळाला.
गेल्या ११ जुलै रोजी न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून यावर उत्तर दाखल करण्यासाठी १६ जुलैपर्यंत वेळ दिला होता. त्यानुसार हे प्रकरण सोमवारी सुनावणीसाठी आले असता केंद्र सरकारने उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ वाढवून देण्याची विनंती केली. त्यामुळे न्यायालयाने हा अंतरिम आदेश देऊन केंद्र सरकारला १९ जुैपर्यंत वेळ वाढवून दिला. प्रकरणावर न्यायमुर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड.ए.हक यांच्यामसक्ष सुनावणी झाली.
वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशातील १५ टक्के केंद्रीय कोट्यामध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळावे, याकरिता अखिल भारतीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे व ओबीसी विद्यार्थिनी राधिका राऊत यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
२००५ मधील १३ वी घटना दुरुस्ती व केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (प्रवेशातील आरक्षण) कायदा-२००६ मधील तरतुदीनुसार शैक्षणिक अभ्यासक्रम प्रवेशामध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देणे अनिवार्य आहे. परिणामी, वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशातील १५ टक्के केंद्रीय कोट्यामध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण यायला पाहिजे.
महाराष्ट्रातील १९३ वैद्यकीय महाविद्यालयात केंद्रीय कोट्याच्या ४०६४ जागा आहेत. त्यापैकी २७ टक्के म्हणजे १०९७ जागा ओबीसींच्या वाट्याला यायला हव्या होत्या. परंतु सध्या केवळ १.७ टक्के म्हणजे ६९ जागा ओबीसींच्या वाट्याला आल्या आहेत.अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना मात्र, त्यांच्या अधिकारानुसार अनुक्रमे १५ व ७.५ टक्के वाटा मिळाला आहे. असे याचिकाकत्र्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकत्र्यांतर्फे अ‍ॅड. पुरुषोत्तम पाटील, अ‍ॅड. राहूल कुरेकार, अ‍ॅड. अमृता गुप्ता व अ‍ॅड. श्रद्धा अवरे यांनी कामकाज पाहिले.
