नागपूर – सरकारचा कार्यकाळ अवघे काही महिने शिल्लक असताना आघाडी सरकारने घाईघाईत काढलेल्या सिंचन प्रकल्पासाठीच्या साडेअकराशे कोटींच्या निविदा भाजप-शिवसेना सरकारने रद्द केल्या. विदर्भातील 209 कोटींच्या निविदांचा यात समावेश आहे. माहितीच्या अधिकारात ही माहिती उघड झाली आहे. या निर्णयाचा फटका कंत्राटदारांबरोबर 46 सिंचन प्रकल्पांना बसण्याची शक्‍यता आहे.
गोसेखुर्द प्रकल्पांतर्गत मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना पेंढरी-मोखाळा, मेंढा, मोखाबर्डी कालवा बांधकाम, गोसेखुर्द डावा कालव्यावरील आसगाव वितरिकेचे काम, मोइंरी लघु कालवा, घरतोडा कालवा, उजव्या कालव्यावरील वितरिकेचे काम, झाशीनगर उपसा सिंचन योजना, निम्न वर्धा प्रकल्प, खडकपूर्णा प्रकल्प, निम्म पेढी, नागठाणा लघु पाटबंधारे योजना, दाभा लघू पाटबंधारे योजना, निम्न पेढी प्रकल्प, कोलारी, कंझारा, गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या 14 व निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या 3 निविदा अशा एकूण 46 कामांच्या निविदा रद्द करण्यात आल्या आहे.
युती सरकारने केवळ आघाडी सरकारने जाता जाता काढलेल्या निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. ज्या कामांच्या निविदा रद्द झाल्या आहेत. त्यापैकी बऱ्याच कामांचे वर्क ऑर्डरच निघाले नव्हते. त्यामुळे त्या कामांच्या फेरनिविदा काढण्यात येणार होत्या. मात्र, युती सरकारने त्या कामांच्या निविदादेखील यामध्ये समावेश करून त्या रद्द केल्याचे सिंचन विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांने सांगितले.
