नागपूर, दि 02 : लघु व मध्यम उद्योगांसाठी आतापर्यंत योग्य धोरण नव्हते. अशा उद्योगांच्या विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन धोरण तयार करण्यासोबतच प्रधानमंत्री मुद्रा कर्ज योजनेच्या माध्यमातून 1 कोटी 9 लक्ष युवकांना 60 हजार कोटी रुपयाचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. केंद्राप्रमाणेच राज्य शासनही लघु व मध्यम उद्योजकांना प्रोत्साहन देत असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली.
कवी सुरेश भट सभागृहात केंद्र शासनाच्या ‘सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या – सहकार्य व संपर्क’ या अभियानांतर्गत एमएसएमई क्षेत्रासाठी सहाय्य व संपर्क अभियानाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाला. त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करतांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी लघु व मध्यम, सुक्ष्म उद्योग या क्षेत्राशी संबंधित सहाय्य व संपर्क अभियानाप्रसंगी नवी दिल्लीच्या विज्ञान भवन येथून केलेल्या भाषणाचे थेट प्रक्षेपण करण्यात आले.यावेळी मोठ्या संख्येने उद्योजक, महिला बचत गटाच्या सदस्या उपस्थित होत्या.
यावेळी केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय गृहनिर्माण व नगरविकास (स्वतंत्र प्रभार) राज्यमंत्री हरदीप सिंग पुरी, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार गिरीश व्यास, केंद्रीय पाणीपुरवठा व घनकचरा व्यवस्थापन संयुक्त सचिव श्रीमती वेन्नेलागंटी राधा, बॅंक ऑफ इंडियाचे कार्यपालक निदेशक अतनु दास, महाप्रबंधक अंसारी, अमित रॉय, स्वरुप दासगुप्ता, विभागीय आयुक्त संजीव कुमार, जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, महानगरपालिकेचे प्रभारी आयुक्त रविंद्र ठाकरे आदी उपस्थित होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनात देशात अनेक योजना सुरु करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये शौचालय योजना, घरकुल योजना, गॅस सब्सिडी, वीज योजना, मुद्रा लोन सारख्या योजना सुरु करुन नागरिकांना सुविधा तसेच कमी वेळेत योजनांपासून लाभार्विंत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. असे असले तरी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत भरीव कामगिरी करणाऱ्या लघू व मध्यम उद्योगाच्या पायाभरणीवर, त्यांना सुलभतेने कर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबतचे धोरणावर आजपर्यंत विचार करण्यात आला नव्हता. ‘एमएसएमई- सहकार्य व संपर्क’ या 100 दिवसीय अभियानाद्वारे आता लघू व मध्यम उद्योगाच्या पायाभरणीवर विचार होणार आहे.
या अभियानाद्वारे लघू व मध्यम उद्योजकांना घर बसल्या कर्ज उपलब्धतेची सुविधा मिळणार आहे. ज्या लघू उद्योजकांना तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम व्हायचे असेल परंतु आर्थिक अडचणींमुळे त्यांना शक्य नसलेल्या तांत्रिक सुविधासांठी देखील लघू उद्योजकांना सुलभतेने कर्ज मिळणार आहे. रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने लघू उद्योगांचा विकास ही बाब अत्यंत प्रोत्साहित करणारी आहे. केंद्र शासन आता लघू व मध्यम उद्योजकांना अर्थव्यवस्थेमध्ये सहभागी करुन घेणार आहे त्यामुळेच केंद्र शासनाने ‘एमएसएमई- सहकार्य व संपर्क’ या 100 दिवसीय अभियानाची देशातील 80 जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक स्वरुपात सुरुवात केली आहे.
राज्यातील लघू व मध्यम उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या मुद्रा लोन योजनेमध्ये आतापर्यंत 1 कोटी 9 लक्ष युवकांना 60 हजार कोटीच्या कर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे. केंद्राप्रमाणेच राज्य शासन देखील लघू व मध्यम उद्योजकांना प्रोत्साहित करण्याचे कार्य करीत असून येणाऱ्या काळात अशा उद्योगांना प्रोत्साहन दिल्यास त्याचा अर्थव्यवस्था आणि रोजगार निर्मितीला फायदा होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना चालना देण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षात नाममात्र प्रयत्न करण्यात आले आहे. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सक्षम बनविणाऱ्या या घटकाची प्रगती ही केंद्र शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट राहीले आहे. त्यामुळेच ‘एमएसएमई- सहकार्य व संपर्क’ या अभियानाची सुरुवात करुन लघू व मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहित करण्याचे काम केले जात आहे. ज्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मजबूत करण्यासोबतच रोजगार निर्मितीची नवी दालने भविष्यात उघडली आहे. त्यासोबत नागपूर जिल्ह्यातील अन्न प्रक्रिया लघु उद्योगांना देखील नवे दालन मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
देशाच्या विकासात सुक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांचे महत्त्वपूर्ण योगदान असून रोजगार निर्मितीचे हे एक मोठे दालन बनले आहे. उद्योग सुलभतेत वाढ आणि निर्यातीमधील आघाडी यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जागतिक पातळीवर नवी ओळख मिळत आहे. कृषीनंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोलाचे योगदान देणाऱ्या लघू व मध्यम उद्योगांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्यावर भर दिला पाहिजे असे मत केंद्रीय भुपृष्ठ परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले.
तत्पूर्वी बॅँक ऑफ इंडियाचे महाप्रबंधक श्री दासगुप्ता, जीएसटी विषय तज्ज्ञ सुरेश रायलू, जेमच्या सोनिया बहल, डीजीएफटीचे आर. आर. बोरीकर, नागपाल लोकरे यांनी सादरीकरणाद्वारे ‘एमएसएमई- सहकार्य व संपर्क’ अभियानात लघू व मध्यम उद्योजकांना मिळणाऱ्या लाभाची माहिती दिली. कार्यक्रमाचे आभार झोनल व्यवस्थापक विलास पराते यांनी मानले.
यावेळी नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवन येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘एमएसएमई- सहकार्य व संपर्क’ अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी सुरेश भट सभागृहात कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण करण्यात आले. ज्यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच केंद्रीय भुपृष्ठ परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.
