मुंबईत बाळासाहेबांचे तर औरंगाबादेत मुंडेचे स्मारक उभारणार!
मुंबई- भारतीय जनता पक्ष व शिवसेना युती सरकारने आज (बुधवार) पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प सादर करत असून, राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत सादर केला. अर्थमंत्र्यांनी सुरुवातीलाच पुढील 5 वर्षात महाराष्ट्रातल्या लोकांची स्वप्ने पूर्ण करणार असल्याचे सांगितले.राज्यातील शेतक-यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असून सावकारांकडून कर्ज घेतलेल्या २ लाख २३ हजार शेतक-यांना कर्जमुक्त करणार अशी घोषणा राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे.
या अर्थसंकल्पाचे थेट प्रक्षेपणा दरम्यान असंख्य तांत्रिक अडचणी येत असल्याने फडणवीस सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पाला बिघाडाचे गालबोट लागले. सुधीर मुनगंटीवार यांनी हिंदीतील शेरोशायरीचा वापर करत विरोधकांना चिमटे काढत अर्थसंकल्प वाचनाला सुरुवात केली. राज्यावर ३ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याची माहिती सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.राज्यात 1 ऑगस्ट 2015 पासून एलबीटी रद्द होणार आहे. तर, 1 एप्रिल 2016 पासून राज्यात जीएसटी लागू होईल असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
एकूण कृषी उत्पन्नात मागील वर्षीच्या तुलनेत 12.3 टक्के नकारात्मक वाढ झाली आहे. महसुली तूटही वाढली असून मागील वर्षाच्या तुलनेत या वर्षी कर्जाचा डोंगर 38 हजार कोटींनी वाढल्याने राज्यावरील एकूण कर्ज 3 लाख 477 कोटी रुपयांवर गेले आहे, असे राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात दिसून आले आहे. म्हणजेच प्रत्येकाच्या डोक्यावर 26, 739 रुपये कर्ज आहे.
– 1 ऑगस्ट 2015 पासून एलबीटी रद्द करणार
– एलबीटी रद्द करणे ही राज्य शासनाची भूमिका
– कर्करोगाच्या औषधांवरील कर माफ
– प्रयोगशाळा वही, आलेख वही, चित्रकला वही, आराखडा वही करमुक्त
– काजूच्या टरफळावर 5 टक्के कर लागणार
– एलईडी बल्बवरील कर 12.5 वरुन 5 टक्क्यांवर
– हॅण्डबॅगवरील वॅट 12.5 वरुन 5 टक्क्यांवर
– 10 हजारांपर्यंत मासिक वेतन असणाऱ्या महिलांना व्यवसाय कर लागणार नाही
– इको मार्कच्या पार्टिकल बोर्डावर 5 टक्के कर आकारणार
– संगणकीकृत कर प्रशासनाच्या दृष्टीने प्रयत्न
– करसंकलन पद्धतीत संगणकीकरण करणार
– शेतीचा विकासदर वाढेल यावर विश्वास
– कायदे, योजना, शासन निर्णयांचे मुल्यमापन, वर्गीकरण करणार
– 956 दुर्मिळ ग्रंथांचे डिजिटलायझेशन करणार
– परमवीरचक्र विजेत्या सैनिकांचं मुंबईत स्मारक उभारणार
– 206 हुतात्मा स्मारकांची दुरुस्ती आणि नूतनीकरण करणार
– शिवाजी महाराज आणि डॉ. आंबेडकर स्मराकासाठी 100 कोटींची तरतूद
– राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात नाट्यगृहांची उभारणी करणार
– सायबर क्राईम रोखण्यासाठी 18 कोटींची तरतूद
– प्रत्येक जिल्ह्यात सायबर क्राईम लॅब स्थापन करणार, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी अंदाजे 50 लाखांचा खर्च अपेक्षित
– राज्यातील पोलिस वसाहतींमध्ये आधुनिक सुविधा पुरवणार
– संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावणबाळ योजनेसाठी 1 हजार 451 कोटी 50 लाख निधी
– माझी कन्या भाग्यश्री योजनेसाठी 200 कोटींची तरतूद
– अंगणवाडीसेविका, मदतनीसांच्या मानधनात वाढ कऱणार
– भिवंडी, मालेगाव व मिरजसाठी विशेष योजना
– अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 6 हजार 490 कोटींचा निधी
– नागपूर मेट्रो प्रकल्पासाठी 197 कोटी रूपये
– पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी 174 कोटी रूपयांची तरतूद
– जे. जे. हॉस्पिटलमध्ये 1 हजार अधिक रुग्णखाटा वाढवणार
– 135 कोटी रुपये नंदुरबार, मुंबई, अलिबाग, सातारा, गोंदिया, बारामती व चंद्रपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयं बांधण्यासाठी देणार
– ‘स्कूल ऑफ प्लॅनिंग अँड आर्किटेक्चर‘ औरंगाबादमध्ये स्थापन करणार
– मुलींच्या प्रत्येक वसतिगृहाला 3 वर्षांत संरक्षक भिंत बांधणा
– जिल्हानिहाय क्रीडा संकुलासाठी 50 कोटींची तरतूद
– राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा क्रीडा संकुल उभारणार
– प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजन सुरु करणार
– ‘कुशल महाराष्ट्र, रोजगारयुक्त महाराष्ट्र’ हे ध्येय
– ‘महाराष्ट्र प्राणी संग्रहालय प्राधिकरण’ सुरु करणार
– प्रत्येक जिल्ह्यात हायटेक रोपवाटिकेसाठी 11 कोटी रूपयांचा निधी
– मुंबईमध्ये काही ठिकाणी फ्री-वायफाय सुविधा देणार
– सिंधुदुर्गात पर्यटनाच्या दृष्टीने प्रयत्न करणार
– सिंधुदुर्गातील प्रस्तावित ‘सी-वर्ल्ड’साठी निधी उभारण्यात येणार
– महाराष्ट्र राज्य नैसर्गिक पर्यटन विकास मंडळ स्थापन करणार
– रायगड किल्ल्यावर ‘रायगड महोत्सव’ आयोजित करणार
– नागपूरमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक आणि प्रशिक्षण केंद्र
– महाराष्ट्रातील तिर्थक्षेत्रं विकसित करणार
– काजू प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देणार
– नाशिक येथील आगामी कुंभमेळ्यासाठी 2378 कोटींची तरतूद
– मिहान प्रकल्पासाठी 200 कोटींची तरतूद
– ‘मेक इन महाराष्ट्र’ हा नवा उपक्रम सुरु करणार
– जयगड बंदर रेल्वेशी जोडण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न
– मुंबई मेट्रो3 साठी 109 कोटी 60 लाख रुपयांची तरतूद
– शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी यवतमाळ जिल्ह्यात स्व.मोतीराम लहाने कृषि समृद्धी योजना प्रायोगिक तत्वावर राबवणार
– 2022 पर्यंत राज्यात कोणीही बेघर राहणार नाही
– वीज कंपन्यांचा खर्च कमी करुन वीजदर कमी करणार
– वीजदर कमी करणे राज्य शासनाचा उद्देश
– जलविद्युत प्रकल्पासाठी 900 कोटी
– 2 हजार 413 कोटी ग्रामीण रस्त्यांसाठी देणार – अर्थमंत्री
– मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग योजनेसाठी यावर्षी 350 कोटी रूपयांची तरतूद
– फडणवीस सरकारची नवी योजना ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग योजना‘
– जेट्टी उभारण्यासाठी 120 कोटींची तरतूद
– 38 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचा शासनाचा निर्धार – अर्थमंत्री
– 2 लाख 23 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करणार
– सिंचनाचे प्रकल्प रखडल्याने खर्च वाढले – अर्थमंत्री
– 257 कोटी फलोत्पादन आणि कृषी विकासासाठी देणार – अर्थमंत्री
– द्राक्षउत्पादक शेतकऱ्यांना गारपीटीपासून संरक्षण देणाऱ्या खास शेडनेटसाठी अनुदान देणार
– एका आमदाराने तीन गावे आदर्श करावीत
– केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात आमदार ग्रामविकास योजना सुरू करणार
– सिंचन क्षेत्रासाठी ६० हजार २७२ कोटींची तरतूद
– जलसिंचनासाठी 7272 कोटी रुपयांची तरतूद
– यांत्रिकरणांसाठी शेतकऱ्यांना मदत करणार
– मोतीराम लहाने कृषी संजीवनी योजनेसाठी ५० कोटी रुपये
– साखळी सिमेंट बंधाऱ्यांसाठी ५०० कोटी
– कोणतेही घोटाळे होणार नाही. चांगल्या अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन देणार
– सावकारी कर्जासाठी सरकार १७१ कोटी भरणार
– अवकाळी पावसाने प्रभावीत शेतकऱ्यांना मदत करणार
– सावकारी कर्जमुक्ती करण्यासाठी फडणवीस सरकारची योजना
– शेतकऱ्यांच्या हितासाठी जलयुक्त शिवार अभियान
– सर्व योजनांवर सरकारचे बारकाईने लक्ष
– ४ हजार कोटींचे अर्थसाह्य शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिले आहे.
– २ लाख २३ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचा सरकारने विचार केला आहे.
– शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही मनाला वेदना देणारी बाब
– उपाय योजनांचा बोजा सर्व सामान्यांवर नाही
– खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यावर सरकारचा निर्णय
– आजचा अर्थसंकल्प खर्चावर नाही तर आऊटपूटवर आधारीत अर्थसंकल्प
– चांद्यापासून बांद्यापर्यंत राज्य सुफलाम करणार
– व्याजापोटी २४ हजार कोटी द्यावे लागले लागते
– राज्यावर ३ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज
– जनतेच्या मनातलं विकासाचं स्वप्न साकारताना आव्हानाला सामोरे जावे लागणार
– सर्व अपेक्षा पूर्ण करणारं बजेट असणार
– गरिबांच्या विकासासाठी सरकार कटिबद्ध
– शेतकरी आदिवासी आणि भटक्यांचा विचार सरकारने केला
– गोरगरिबांना हक्काचा वाटेल असा अर्थसंकल्प
– राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांसाठी वेगवेगळ्या योजनांमधून एकूण ३ हजार कोटी रूपयांची तरतूद
