नवी दिल्ली : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त भाव देण्यासाठी राज्य शासनातर्फे साखर कारखान्यांना जाहीर करण्यात आलेल्या दोन हजार कोटी रुपयांच्या बिनव्याजी कर्ज देण्याच्या प्रक्रियेत केंद्र सरकारने आर्थिक वाटा उचलावा, अशी मागणी राज्याचे सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी केली.
कृषी भवनातील आचार्य जगदीशचंद्र बोस सभागृहात देशातील ऊस दराशी निगडीत अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीत श्री. पाटील यांनी ही मागणी केली. केंद्रीय कृषी मंत्री राधा मोहन सिंह, केंद्रीय ग्राहक व्यवहार व खाद्य, सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान, केंद्रीय महिला व बालकल्याणमंत्री मनेका गांधी, कृषी राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान या बैठकीस उपस्थित होते. महाराष्ट्राच्या वतीने सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील, राज्याच्या सहकार विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. शैलेश कुमार शर्मा उपस्थित होते. तसेच विविध राज्यांचे कृषी व सहकार मंत्री, सचिवही उपस्थित होते.
राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळावा यासाठी सरकारने घेतलेल्या महत्वाच्या निर्णयाबाबत श्री. पाटील यांनी या बैठकीत माहिती दिली. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उचित दर मिळावा म्हणून राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना दोन हजार कोटी रूपयांचे बिनव्याजी कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्ज परतफेडीची मुदत ५ वर्षे ठरविण्यात आली आहे. राज्याच्या या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी येणारा आर्थिक बोजा पाहता केंद्र सरकारने राज्याला आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी श्री. पाटील यांनी केली.
अतिरिक्त साखर उत्पादनामुळे बाजारात साखरेचे दर पडले आहे. त्यामुळे राज्यातील साखर उद्योगापुढे मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. ही स्थिती सुधारण्यासाठी इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे, त्यासाठी प्रतिलिटर सहा रूपये अनुदान देण्याचा विचार आहे. त्यात येणारा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी केंद्राने आर्थिक मदत देण्याची मागणीही श्री. पाटील यांनी केली. इथेनॉल उत्पादनामुळे साखरेचे जवळपास १५ टक्के उत्पादन कमी होऊन साखरेचे दर स्थिर राहण्यास मदत होईल, असा विश्वासही श्री. पाटील यांनी बैठकीत व्यक्त केला.
